काठमाडौँ । सरकारले बजेटमार्फत प्रस्ताव गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको विपक्षमा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलहरू एकमत भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले शुक्रबार दलहरूसँग गरेको छलफलमा सहभागी १२ दल जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न नहुने पक्षमा उभिएको एक नेताले जानकारी दिए ।
ती नेताका अनुसार दलहरूले आयोग खारेज गर्न नहुने भन्दै हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सरकारले जेठ १५ गते जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने गरी बजेट ल्याएको थियो । जसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । यस विषयमा आयोगले शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्रीसहित गृह र अर्थमन्त्रीसँग समेत छलफल गरेको छ ।
