काठमाडौँ । श्रम तथा रोजगारीको दृष्टिकोणबाट वर्तमान समय चुनौतीपूर्ण रहेको छ । विगतमा भूकम्पको प्रभाव र त्यसपछि कोभिड-१९ का कारण विश्व बजारमा देखा परेको आर्थिक सङ्कुचन र वर्तमान मुद्रास्फीति लगायतका कारणले नेपालको रोजगारीको क्षेत्रमा अत्याधिक चाप परेको देखिन्छ । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण उद्देश्य राखेको र बजेटको प्राथमिकतामा समेत मानव संसाधन विकास र रोजगारी सिर्जना समेत राखेको छ । बजेटले आगामी आर्थिक वर्षमा करिब ६ लाख ३० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य समेत राखेको देखिन्छ । बजेटले आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका विविध आयामहरूमा सुधार ल्याउने गरी कार्यक्रम तय गरेको देखिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा विभिन्न रणनीतिक र व्यवस्थापकीय सुधारका क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका सचिव एकनारायण अर्यालसँग नेपालको श्रम र रोजगारका क्षेत्रका विविध आयाम तथा आगामी रणनीतिबारे प्रशासन डट कमले गरेको कुराकानी 

वर्तमान श्रम तथा रोजगारीको क्षेत्रलाई मन्त्रालयको सचिवको भूमिकाबाट कसरी नियालिरहनु भएको छ ? 

नेपालको श्रम तथा रोजगारीको क्षेत्रमा विगतमा जस्तै कृषिमा आधारित जनशक्ति ठुलो सङ्ख्यामा रहेको छ।तर, कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान घट्दै गएको छ ।यस आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब २४.१% रहने प्रक्षेपण छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार कूल उद्योगको योगदान क्रमशः न्यून हुँदै जानु र कृषि तथा उद्योगको क्षेत्रमा भन्दा सेवा क्षेत्र बढ्नुलाई नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तन हुँदै गएको देखाउँछ ।

विविध कारणले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रमा व्यापक परिमार्जन गर्नु पर्ने विषयमा हामी सजग नै छौँ । सङ्कुचनमा रहेको अर्थतन्त्रलाई वृद्धि गर्न समेत एक्सप्यान्सनरी बजेटको आवश्यकता पर्ने हो कि भन्नेमा व्यापक छलफल जारी छ । तर, राजश्व वृद्धि न्यून हुनु एवम् बजेटमा ऋणको भार अधिक हुँदै जाँदा प्राथमिकीकरण गरेर सरकारले बजेट निर्माण गर्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ । निजी क्षेत्रले समेत थप लगानी गर्न ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति लगाएको जस्तो आभाष हुन्छ ।

नेपालमा रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख श्रोतको रूपमा निजी क्षेत्रमा मानिन्छ । कोभिड-१९ र अहिलेको विश्वव्यापी मन्दीका कारण सिर्जित समस्याका कारण रोजगारीको क्षेत्रमा अत्याधिक चाप छ । नेपालको श्रम बजारमा रोजगारीको माग न्यून भएको कारणले नै वैदेशिक रोजगारीमा अत्याधिक चाप पर्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न । गत वर्ष सम्म श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने सङ्ख्या करिब ६ लाख ३० हजार रहेकोमा यो वर्ष आजको दिन सम्ममा करिब ७ लाख ४ हजार हजार पुगी सकेका छन् । साथै, यस वर्ष वैदेशिक रोजगारीबाट हुने विप्रेषण आप्रवाह समेत उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि हुने देखिएको छ ।  तर, वैदेशिक रोजगारी र यसको व्यवस्थापनमा देखा परेका समस्याहरूलाई भने समाधान गर्नु पर्दछ नै ।

यहाँले के वैदेशिक रोजगारीको विकल्प देख्नुभएको छैन त ? 

आप्रवासनलाई दुई पक्षबाट हेरिनु पर्दछ । मानवअधिकारका सन्दर्भबाट व्यक्ति आप्रवासनमा जान र आप्रवासनबाट आफ्नै स्थानमा फर्किन स्वतन्त्र हुन्छ । नेपालमा परापूर्वकाल देखि नै आप्रवासन रहेको तथ्य हाम्रो सामु नै छ । एक व्यक्ति वा परिवारलाई आफ्नो आम्दानीले आफू तथा परिवारको पालन पोषण गर्न सम्भव देखेन भने वा आर्थिक र सामाजिक अवसर प्राप्त हुने देख्यो भने वा साथी भाइको देखासिखि गरेर आप्रवासनमा जान्छन् नै । त्यसैले त आज कतिपय गाउँहरू बस्तीबाट स्थानान्तरण गरी आर्थिक र सामाजिक अवसर हुने शहरी क्षेत्र वा आर्थिक केन्द्रमा बसोबास गर्नेको सङ्ख्या बढेको छ । 

अहिले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले मुलुकको वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा भुक्तानीमा प्रत्यक्ष योगदान गरेको छ । यसैका कारण विभिन्न व्यक्तिहरूको गरिबी न्यूनीकरण तथा आन्तरिक बजारमा मुद्रा प्रवाह वृद्धि गरी अर्थतन्त्र चलायमान गर्नमा समेत योगदान भएको छ ।तर, वैदेशिक रोजगारीले कुनै पनि मुलुक समृद्ध भएका छैनन् । यो आन्तरिक रोजगारीको विकल्प हुनु पर्ने थियो । तर, आगामी केही वर्षसम्म वैदेशिक रोजगारीको विकल्पको रूपमा आन्तरिक रोजगारीको सम्भावना न्यून देखिएको छ ।  अहिलेबाट नै  हामीले आन्तरिक रोजगारीलाई प्रवर्द्धन गर्न चुक्यौँ भने समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीको प्रभाव भयावह हुन सक्दछ।

अहिले विप्रेषणबाट प्राप्त आम्दानीहरू मध्ये ३% भन्दा न्यून रकम पूँजी वृद्धिमा परिचालन भएको छ । यसको वृद्धि आवश्यक छ । विप्रेषणबाट प्राप्त रकमको ठुलो हिस्सा जीवन निर्वाहमा खर्चिने अवस्थालाई क्रमशः परिमार्जन गर्न जरुरी देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जेको सीप तथा बचतलाई के कसरी नेपालको हितमा प्रयोग गर्ने भनेर हामीले व्यापक छलफल गर्न जरुरी छ ।सन् १९५० सम्मको अविकसित तथा वैदेशिक सहायतामा निर्भर कोरियाले कसरी औद्योगीकरण गरेर आर्थिक प्रगति गर्‍यो वा सन् १९५९ अघि सम्म अन्य मुलुकको अधीनमा रहेको सिगापुरले के कस्ता आर्थिक र सामाजिक रणनीति अवलम्बन गरी के कस्ता प्रगति गर्‍यो भन्ने उदाहरण त हाम्रै सामु छ नि !  हामीले अबको भन्दा पनि भोलीको अवस्थालाई मध्यनजर गरी आगामी रणनीति र कार्यनीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।

यहाँको अनुभवमा वैदेशिक रोजगारीका सम्बन्धमा मुलुक कसरी अघि बढ्नु पर्दछ होला ? 

हेर्नुस्, हामीसँग हाम्रो वैदेशिक रोजगार नीति छ, ऐन छ, नियमावली छ, विभिन्न निर्देशिका र कार्यविधिहरू छन् । हामीसँग स्पष्ट संस्थागत संरचना पनि छन् । विभिन्न समयमा लेखिएका र बनाइएका कतिपय नीति तथा कानुनहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नु पर्दछ नै । हामीले कानुनमा के लेखिएको छ भन्दा पनि हामीले हाम्रो नागरिकहरूको आप्रवासन कसरी सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनु पर्दछ । हाम्रो प्रगतिको सूचक भौतिक र आर्थिक प्रगति भन्दा पनि एक नेपाली नागरिकको विदेशमा के कसरी काम गरिरहेका छन् र उनीहरूको समस्यामा के कसरी सहायता पुर्‍याउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित गर्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ । मन्त्रालय मातहतका केही नीति र कानुनहरूबिचमा एकरूपता देखिएको छैन। केहीमा व्यापक संशोधन गर्नु पर्ने भएको छ । 

हामीसँग विभिन्न देशबीच भएका श्रम सम्झौताहरू रहेका छन् । ती सम्झौताहरूलाई समेत पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । नयाँ मुलुकहरूमा समेत थप श्रम सम्झौताहरू गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ । हामी नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र संरक्षणमा कटिबद्ध हुनु पर्दछ नै । आप्रवासनका सबै चरणहरूमा नेपालीले विभिन्न सेवा र सुविधा प्राप्त गर्ने गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा विदेशमा जाने श्रमिकले समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा सहभागी हुन सक्ने भएका छन् । हामीले ७५३ वटै स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रलाई थप स्तरोन्नति गरी श्रम आप्रवासनका सेवालाई स्थानीय तहमा समेत विस्तार गरेका छौँ ।

सौभाग्यवश, केही नीतिगत परिमार्जनका विषयमा र थुप्रै श्रम तथा रोजगारीका विषयसँग सम्बन्धित कानुनमा समयसापेक्ष सुधार गर्ने अवसर प्राप्त भयो । मन्त्रालयले विभिन्न नीतिहरूमा परिमार्जन गर्ने कार्य अघि बढाएको छ । ५ वर्षे रणनीतिक योजना जारी गरी सुधारलाई संस्थागत र संरचनागतरुपमा अघि बढेको छ ।

आजको युग प्रविधिको हो। प्रविधि प्रयोग गर्न नसक्नेलाई केही समस्या भएको अवस्थामा बाहेक यस विषयमा पछि हट्नु हुँदैन पनि । विश्व इन्डस्ट्री ४.0 मा प्रवेश गरी सक्यो । अहिले हामीलाई त प्रविधिले गिज्याउने अवस्था आइ सकेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो नागरिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका कानुन तथा दुई पक्षीय सम्झौता बमोजिमका प्रावधान अनुसार सेवा सुविधा प्रदान गर्नु पर्दछ । आप्रवासनको लागत शून्य हुनु पर्ने र नेपाली नागरिकले विदेशी भूमिमा उचित सुरक्षा र संरक्षण प्राप्त गर्नु पर्दछ। विश्व बजारको माग अनुसारको सीपयुक्त श्रमिक उत्पादन गर्ने र उक्त श्रमिकले बाहिर सिकेको सीप, प्राप्त गरेको आय र प्रविधिलाई नेपालमा परिचालन हुने गरी व्यवस्थित गर्नु पर्नेछ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने मुलुक विस्तार गर्ने कुरा सुन्नमा आएको छ । यस सम्बन्धमा मन्त्रालयको धारणा के रहेको छ ? 

वैदेशिक रोजगार केही समय हाम्रो लागि बाध्यता हो । हाम्रो वैदेशिक रोजगारी गल्फ र मलेसिया केन्द्रित बढी छ । यसलाई युरोपमा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । मेरो आशय, नेपालले दौत्य सम्बन्ध कायम राखेका मुलुकहरूमा श्रमिक माग भयो भने पठाउनु पर्दछ भन्ने हो । नेपाली श्रमिक सुरक्षित हुने र श्रमिकहरूलाई आकर्षक तलब प्राप्त हुने देखिएको अवस्थामा हाम्रो वैदेशिक रोजगारीको वर्तमान दायरामा विस्तार गरिनुपर्छ भन्ने हो ।

यसको अर्थ नेपाली नागरिकको जनधन हुने तथा विभिन्न भवितव्यहरूमा उद्धार गर्न नसकिने अवस्थामा पनि नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्ने चाहिँ हैन।

मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि जारी गरी स्थानीय तहबाट एकीकृत श्रम तथा रोजगार सेवा प्रवाह गर्ने भनेको छ । यो के हो र कसरी प्रवाह हुन्छ ? 

७५३ वटै स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रले वर्तमान समय सम्म संविधान प्रदत्त न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी कार्यान्वयनमा परिचालित भएका छन् । रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन र नियमावलीले रोजगार सेवा केन्द्रको काम, कर्तव्य र भूमिका स्पष्टरुमा उल्लेख गरेको छ ।रोजगार सेवा केन्द्रले स्थानीय तहको सबै श्रम तथा रोजगारमूलक सेवा तथा सुविधाको लेखाङ्कन गर्ने, तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्ने, रोजगारी तथा उद्यमशीलता विकासको वर्तमान र आगामी सम्भावनाको खोजी गर्ने लगायत नागरिकलाई सबै प्रकृतिको वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित समेत कार्यहरू गर्ने गरी स्तरोन्नति गर्न लागिएको छ ।

सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको नागरिकले आफ्नै चुलोको सरकारबाट रोजगार विनिमय, सीप विकास, विभिन्न तयारी  श्रम तथा रोजगार विषयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवाहरूको प्राप्ति हो । यसका साथै वैदेशिक रोजगारी र पुनः एकीकरण लगायतका सबै सेवाहरू रोजगार सेवा केन्द्रबाट प्रवाह हुने हो ।

मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई रोजगार रणनीति तयार गर्न अनुरोध गरेको छ र बजेटको व्यवस्था समेत गरिदिएको छ ।रणनीति निर्माण पश्चात् श्रम तथा रोजगार सम्बन्ध लगभग सबै सूचनाहरू मन्त्रालयले प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ । यसबाट सङ्घीय सरकारले के कसरी आगामी कार्यक्रम तय गर्ने भन्ने सम्बन्धमा समेत थप स्पष्टता आउनेछ।

अहिले मन्त्रालयले स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिसँग नीतिगत अन्तरक्रिया गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रको कर्मचारीलाई आवश्यक क्षमता अभिवृद्धिका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया थालनी भई सकेको छ।मन्त्रालयले राष्ट्रिय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको निर्माणको प्रक्रिया थालनी गरेको छ । अव मन्त्रालय मातहत रहेको व्यवस्थापन सूचना प्रणालीहरूको सूचनालाई एकीकरण गरी स्थानीय तहले प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।

समग्र श्रम तथा रोजगारीलाई के कसरी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने देख्नुहुन्छ ? 

रोजगारी सिर्जना र समग्र व्यवस्थापन जटिल कार्य हो। एकै पल्ट सबै विषयमा प्रगति हुन सक्दैनन् पनि । आन्तरिक रोजगारीको विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि मन्त्रालयले रोजगारदातासँग नियमित परामर्श र छलफल गरी आवश्यक क्रियाकलाप तय गर्नु पर्दछ । हाम्रो रणनीति नै अन्तरतह र अन्तर निकाय समन्वय गर्ने रहेको छ।  हामी सङ्घका मन्त्रालय तथा रोजगारदाता र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट तत तत् निकायका समन्वय र सहकार्य हुने व्यवस्था अवलम्बन गर्दछौँ ।

हामीले कुन कुन नीति र कानुन परिमार्जन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट आधार तयार गरेका छौँ । निकट भविष्यमा महत्त्वपूर्ण नीतिहरू र कानुनमा परिमार्जन हुदैछन् । आन्तरिक र वैदेशिक श्रम तथा रोजगारीका क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार हुने उद्देश्यका साथ ५ वर्षे रणनीतिक योजना समेत तयार गरेका छौँ । यसै बमोजिम र आवश्यक परेमा थप योजना समेत हामीले अघि बढाउनु पर्दछ।

श्रम तथा रोजगारीको क्षेत्र गतिशील र जटिल छ । हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमहरू यथास्थितिमा बस्ने हैन, आवश्यकता अनुसार परिमार्जन हुनु पर्दछ नै । सुधार नियमित र निरन्तर हुनु पर्दछ ।