११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बजेट संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न माग

अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदले बजेट संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक लेखकले आजसम्म बजेट संशोधन हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै आगामी दिनमा संसदले बजेट संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

उनले भने, ‘ हामीले अर्को बजेट आउनुभन्दा पहिला नै आगामी दिनमा प्रतिनिधि सभामा संशोधन गरौँ। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। संशोधन गरेर अहिलेको जुन व्यवस्था छ बजेटको सम्बन्धमा त्यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरौँ। परिवर्तन गरौँ र बजेटमा पनि संसदले आफ्नो भूमिका खोज्ने, आफ्नो भूमिकालाई निर्दिष्ट गर्न सक्ने र तदनुरूप बजेटलाई पनि परिमार्जन गरेर जान सक्ने व्यवस्था गरौँ।’

उनले बजेट संशोधन हुँदैन भने संसदभित्र बजेटको सम्बन्धमा भएको छलफलको औचित्य माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै यसप्रति सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘ सदनभित्र र बाहिर पनि उठेको छ, यदि बजेटमा कुनै पनि संशोधन गर्ने होइन भने यत्रो लामो छलफलको औचित्य के हो भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ। र मलाई के लाग्छ भने अब हामी त्यो प्रश्नलाई अनुत्तरित राखेर, हामी त्यो प्रश्नमा कुनै जबाफदेहिता नबोकेर त्यो विषयलाई, त्यो प्रश्नलाई सम्बोधन नगरीकन अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छ जस्तो मलाइ लाग्दैन।’

उनले बजेटको सवालमा संसदको भूमिका निर्धारण गर्न जरुरी रहेको बताए। हाल भएको अवधारणालाई परिमार्जन गरेर संसदबाट बजेट परिमार्जन हुनसक्छ भन्ने अवधारणा बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अब हामी यो अवधारणाका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ कि विनियोजन विधेयक, अर्थ विधेयक यानिकी बजेट सदनमा प्रस्तुत भइसकेपछि सदनमा यसले आफ्नो भूमिका खोज्छ। आफ्नो भूमिका निर्धारण गर्,’ उनले भने, ‘यसलाई ठिक ढङ्गले परिमार्जन गरेर अन्तिम रूप दिन्छ। र दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी आगामी दिनमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु।’

यद्यपि सरकारले यसपटक ल्याएको बजेट भने समय अभावका कारण संशोधन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस