७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारी कार्यालयको चालुतर्फ ९५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६९ प्रतिशत बजेट खर्च

अ+ अ-

वीरगन्ज । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पर्साका सरकारी कार्यालयको चालुतर्फ ९५ प्रतिशत र पुँजीगत ६९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार पर्सास्थित ४२ सरकारी कार्यालय तथा पालिकाले चालुतर्फ ९५ दशमलव २४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६९ दशमलव ५७ प्रतिशत बजेट निकासा लिएका छन् ।

पर्सास्थित सरकारी कार्यालय तथा पालिकाको चालुतर्फ रु ११ अर्ब २६ करोड १९ लाख १४ हजार नौ सय ९६ मध्ये निकास हुने अन्तिम दिन असार २४ गतेसम्म रु १० अर्ब ७२ करोड ६४ लाख ३७ हजार छ सय १९ निकासा भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख यज्ञराज उप्रेतीले जानकारी दिए ।

यस्तै पुँजीतर्फ रु चार अर्ब ४१ करोड तीन लाख ८८ हजार चार सय ३८ मध्ये असार २४ गतेसम्म रु तीन अर्ब छ करोड ८५ लाख ९३ हजार ६४ निकासा भएको प्रमुख उप्रेतीले बताए ।

वीरगन्ज महानगरपालिकासहित जिल्लाका १४ वटै पालिकाको समानीकरण र सशर्त बजेट रु पाँच अर्ब ४४ करोड ५४ लाख ७९ हजारमध्ये असार २४ गतेसम्म रु पाँच अर्ब १८ करोड ६१ लाख २२ हजार नौ सय ५० निकासा भएको सो कार्यालयले जनाएको छ । यसरी हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा पर्साका स्थानीय तहहरूले रु २५ करोड ९३ लाख ५७ हजार बजेट खर्च गर्न नसकेको देखिन्छ ।

वीरगन्ज महानगरपालिकालाई चालु आर्थिक वर्षको लागि रु एक अर्ब ५२ करोड एक लाख ५८ हजार रकम छुट्याइएकामा असार २४ गतेसम्म रु एक अर्ब ४७ करोड छ लाख ९० हजार निकासा भएको छ । वीरगन्ज महानगरको रु चार करोड ९४ लाख ६८ हजार खर्च गर्न नसकेको कोलेनिकाले जनाएको छ ।

पर्साको पोखरिया नगरपालिकालाई उपलब्ध गराइएको रु ३६ करोड २२ लाख २९ हजारमध्ये कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले रु ३४ करोड ३६ लाख १० हजार रकम निकासा गरेको छ । पोखरिया नगरपालिकाको यस आर्थिक वर्षमा रु एक करोड ८६ लाख १९ हजार खर्च गर्न सकेको छैन ।

त्यसैगरी पर्सागढी नगरपालिकामा सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराएको रु ३२ करोड ९४ लाख ९६ हजार वार्षिक बजेटमा रु ३१ करोड ३४ लाख ७१ हजार निकासा लिएको छ । पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकाले सङ्घीय सरकारबाट पाएको रु ३९ करोड ६१ लाख छ हजारमध्ये रु ३७ करोड ६८ लाख ८१ हजार निकासा लिएको प्रमुख उप्रेतीले जानकारी दिए ।

पर्साको छिपरमाई गाउँपालिकामा सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराएको रु २९ करोड १९ लाख ३२ हजारमध्ये रु २७ करोड ५२ लाख दुई हजार मात्र निकासा भएको छ भने जगरनाथपुर गाउँपालिकाको लागि यस आवमा पठाएको रु ३१ करोड ६६ लाख ९८ हजारमध्ये रु २९ करोड ८१ लाख ८० हजार निकासा भएको जनाएको छ ।

धोविनी गाउँपालिकाले रु २३ करोड ९७ लाख ४३ हजारमध्ये रु २२ करोड ८९ लाख पाँच हजार निकासा लिएको छ भने पकाहामैनपुर गाउँपालिकामा सङ्घीय सरकारले पठाएको रु २२ करोड ३४ लाख २५ हजारमध्ये रु २१ करोड १६ लाख ६२ हजार मात्र निकासा भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाले रु २९ करोड तीन लाख ६५ हजार रकममध्ये रु २८ करोड ६२ लाख ९० हजार खर्च गरेको छ ।

विन्दवासिनी गाउँपालिकाले रु २५ करोड ३९ लाख ७९ हजारमध्ये रु २४ करोड ३३ लाख ३४ हजार निकासा लिएको छ भने सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाको रु ३५ करोड ३८ लाख २४ हजारमध्ये रु ३३ करोड ४८ लाख १६ हजार निकासा भएको प्रमुख उप्रेतीले बताए ।

कालिकामाई गाउँपालिकामा सङ्घीय सरकारले दिएको रु २४ करोड १५ लाख ३९ हजार रकममध्ये रु २२ करोड ९६ लाख ५४ हजार निकासा लिएको छ भने जीराभवानी गाउँपालिकाले रु २७ करोड ४५ लाख २० हजार वार्षिक बजेटमध्ये रु २४ करोड २५ हजार मात्र खर्च गर्न सकेको जनाएको छ ।

जिल्लाको पर्यटकीय नगरीका रूपमा परिचित ठोरी गाउँपालिकाले भने रु ३४ करोड २५ लाख ६५ हजारमध्ये रु ३३ करोड ३३ लाख ४० हजार निकासा लिएको कोलेनिकाले जनाएको छ ।

समयमा ठेक्का सम्झौता नहुनु, आर्थिक तरलताका कारण निर्माण कम्पनीले समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्नुजस्ता कारणले सरकारी कार्यालयको पुँजीगत खर्च घटेको हुनसक्ने प्रमुख उप्रेतीको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस