७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ऋण लिँदा स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य

अ+ अ-

काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार निर्देशिका जारी गरी २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिने व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा पान लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशिकामा यस्तो संशोधन गरिएको छ।

यसअघि ऋण रकमको सीमा ५० लाख थियो। ऋणलाई पारदर्शी बनाउन गरिएको यो व्यवस्थाले साना ऋणीलाई केही जटिलता थप्नेछ।

केन्द्रीय बैंकले निर्देशिकामार्फत शेयर धितोमा दिइने ऋणमा भने केही लचकता अपनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर धितो राखेर दिने ५० लाखसम्म ऋण दिँदा १०० प्रतिशतसम्म मात्रै जोखिम भार राखे पुग्ने भएको छ। यसअघि २५ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै यस्तो सीमा थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस