११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरुवाबारेको सूचना प्रष्ट्याउँदै सामान्यले भन्यो-स्थानीय र प्रदेशमा समायोजित कर्मचारीका लागि होइन

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा काम गर्न इच्छुक कर्मचारीसँग आवेदन माग गर्दै प्रकाशन गरेको सूचनालाई थप प्रष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले आइतबार अर्को एक सूचना जारी गर्दै ११ साउनमा कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचनाको ब्यहोरालाई थप प्रष्ट्याएको हो ।

‘‘संघीय निजामती सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीहरू, संघीय निजामती सेवामा समायोजन भई कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाजमा खटाइएका कर्मचारीहरू तथा संघीय निजामती सेवामा समायोजन भई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कामकाजमा खटाइएका कर्मचारीहरूलाई मात्र लागू हुनेछ,’  सूचनामा भनिएको छ,‘उक्त सूचना कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीहरू तथा तत् तत् प्रदेश र स्थानीय तहहरूको लागि लोक सेवा आयोग तथा सम्बन्धित प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूको हकमा लागु नहुने जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’

मन्त्रालयले ११ साउनमा जारी गरेको सूचनामा ‘क’ वा ‘ख’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रका कार्यालयमा काम गरिसकेका कर्मचारीले ‘ग’ वा ‘घ’ वर्गको तथा ‘ग’ वा ‘घ’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कार्य गरी सकेका कर्मचारीहरूले ‘क’ वा ‘ख’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा काम गर्न इच्छुक भए ९ दिन भित्र मन्त्रालयमा इमेल गर्न भनेको थियो । 

सम्बन्धित समाचार : सरुवाका लागि ९ दिन भित्र निवेदन पठाउन कर्मचारीलाई सामान्यको सर्कुलर 

पीआईएस अपडेट गर्न भन्दै यस्तो आवेदन मागिएपछि असम्बनिधकत कर्मचारीले पनि आवेदन दिन थालेपछि मन्त्रालयले प्रष्टीकरण दिँदै सूचना निकालेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस