काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपचार खर्चका विषयमा सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्ति र उपचार खर्च दिने सरकारको निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ ।
गत १४ साउनमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले उपचार खर्च सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको सचिवालयबाट जारी प्रेस नोट, अर्थ मन्त्रालयलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले लेखेको पत्र र अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य उपचार लागतको खर्चका लागि दिएको सहमति माग गरेको हो ।
छातीमा समस्या देखिएपछि राष्ट्रपति पौडेललाई ६ वैशाखमा भारतको नयाँदिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस (एम्स) मा भर्ना गरिएको थियो । उपचार पूरा भएपछि उनी १७ वैशाखमा स्वदेश फर्किएका थिए । स्वदेश फर्किएपछि राष्ट्रपति पौडेलको प्रेस संयोजक खिला कार्कीले विज्ञप्ति जारी गरी उपचार खर्च राष्ट्रपति पौडेल आफैँले तिर्न चाहेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।
तर, १२ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिको उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् निर्णयको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरेको थियो र अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गरेको थियो ।
अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरीले राष्ट्रपति पौडेलको उपचार खर्च बेहोर्ने सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
