काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा रामकृष्ण निरौलालाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सोही पदका लागि आवेदन दिएर पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका बलराम ठाकुरले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
ठाकुरको पक्षबाट अधिवक्ता सुरेश कार्कीले गरेको बहसपछि इजलासले निरौलाको व्यक्तिगत विवरण हेर्दा सम्बन्धित पदको लागि योग्यता पुग्ने नदेखिएकाले तत्काल सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।
दुवै पक्षलाई थप छलफलका लागि अदालतले मंसिर ४ गते झिकाएको छ । तेह्रथुम लालीगुराँस नगरपालिकाका राहत शिक्षक निरौलालाई सरकारले गत असोज २४ गते आवास कम्पनीको महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरेको थियो ।
