८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उपप्रधानमन्त्री खड्काको दाबी : संघीय निजामती र प्रहरी ऐन हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्छौँ

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका उपसभापति एवं सरकारका उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संघीय ऐनहरू हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

बिहीबार पार्टीको मधेस प्रदेशको अधिवेशनलाई जनकपुरधाममा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले सङ्घीयतासँग जोडिएका कानूनहरु बनाउन ढिलो भएको र सरकार त्यसमा चुकेको बताए । उनले वर्तमान सरकार संघीय ऐनहरू तत्काल निर्माण गर्ने तयारीमा रहेको बताए ।

उनले संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन, प्रहरी समायोजनको कार्यान्वयन लगायत अन्य संघीय ऐनहरू आउने हिउँदे अधिवेशनमै प्रस्तुत गरेर पारित गर्ने तयारी रहेको बताए ।

‘म नेपाल सरकारको तर्फबाट भन्न चाहन्छु, सङ्घीयतासँग जोडिएका कानूनहरु बनाउन ढिलो भएको छ, हामी चुकेका छौँ । हामीले ०७२ सालको संविधान जारी गर्‍यौँ । आज ०८० सालमा पनि हामीले संघीय निजामती ऐन, संघीय प्रहरी ऐन ल्याउन सकेका छैनौँ, अन्य संघीय ऐनहरू आउन सकेका छैनन् । तथापि हामीले वर्तमान सरकार बनिसकेपछि नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा सरकार बनेको छ’, उनले भने, ‘वर्तमान सरकार बाँकी भएका सङ्घीयसँग, प्रदेशको अधिकारसँग जोडिएका कानूनहरु तत्काल निर्माण गर्ने तयारीमा छौँ । कतिपय संसद्का समितिमा गएर छलफलका विषय बनेका छन् । हामी संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन, प्रहरी समायोजनको कार्यान्वयन लगायत जतिपनि संघीय ऐनहरू बनाउन ढिलो भएको छ, हामी नेपाली काँग्रेसको तागतमा संघीय ऐनहरूलाई आउने हिउँदे अधिवेशनमै प्रस्तुत गरेर पारित गर्नेछौँ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस