११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

डिभिजनल वन अधिकृत र गाउँपालिका अध्यक्षसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

अ+ अ-

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष कवीन्द्र कुमार केसी र डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत गोविन्दप्रसाद दाहालसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । 

उनीहरूले ८४ लाख ८६ हजार ६४२ रुपैयाँ अनियमितता गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो । 

अख्तियारका अनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष केसी, डिभिजनल वन अधिकृत दाहाल, तत्कालीन सहायक वन अधिकृत टेकबहादुर रावल, तत्कालीन लेखापाल लक्ष्मीकुमारी थापा क्षेत्री, सिम्ता सब–डिभिजन वन कार्यालयका तत्कालीन रेन्जर कमल चित्रकार र भोजप्रसाद उपाध्याय, सिम्ता हाइटेक नर्सरी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जगत महतरा, उपभोक्ता समितिका सचिव चन्द्रप्रकाश थापा, उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष मिना पोखरेल हमाल, नाफ सिड्स प्रालीका सञ्चालक गौतम महर्जन र सिम्ता गाउँपालिका-५ का तत्कालीन वडाध्यक्ष मोहनकुमार बिसविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । 

गाउँपालिका–५ को उच्च प्रविधिको नर्सरी स्थापना गरी बाझो तथा खाली जमिनमा वृक्षारोपण तथा जडीबुटी खेती विस्तार कार्यक्रममा रकम भुक्तानी भई निर्माण भएको उच्च प्रविधिको नर्सरी प्रयोगमा नै नआई ८४ लाख ८६ हजार ६४२ रुपैयाँ अनियमितता भएको भेटिएको अख्तियारद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस