२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । तुर्माखाँद गाउँपालिकाले आगामी शैक्षिक सत्र २०८१ देखि शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई अनिवार्यरुपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न आह्वान गरेको छ । 

पछिल्लो समय जिल्लाभर सामुदायिक विद्यालयहरू विद्यार्थी अभावमा रित्तिँदै गएको अवस्थामा सो गाउँपालिकाले नयाँ विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्दै शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिकालाई आ-आफ्ना छोराछोरीलाई अनिवार्यरुपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरेर पढाउन आह्वान गरेको हो । 

सामुदायिक विद्यालयप्रतिको घट्दो आकर्षणलाई उकास्न आफ्ना छोराछोरीलाई आफ्नो पायक पर्ने सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरेर अध्ययन गराउन अनुरोध गरिएको गाउँपालिका प्रमुख डम्बर बिसीले जानकारी दिएका छन् । 

‘गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम एवं पुस १२ को गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न आह्वान गरिएको छ’, उनले भने,’सो सूचनाको बेवास्ता गर्दै उहाँहरू सबैले निजी विद्यालयमा भर्ना गरे उहाँहरूले पाउने तलब, भत्तालगायत सेवा सुविधा रोक्का गर्छौँ ।’

गाउँपालिकाले लागू गरेको यस व्यवस्थाले शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई आफ्ना छोराछोरी बोर्डिङ स्कुलमा पढाउन रोक लगाएको छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका निम्ति गाउँपालिकाले अवलम्बन गरेको नीतिलाई सहयोग गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, शिक्षा प्रेमीलगायत सरोकारवालासँग सार्वजनिक सूचनामार्फत अपिल गरेको छ ।