काठमाडौँ । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई माघ २०७२ देखि वैशाख २०७५ सम्मको ‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रङ्क लाइन’ को महसुल उठाउन बाटो खुला गरिदिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले २७ वैशाखमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नेबारे मन्त्रालयमा पत्र प्राप्त भएको थियो । सोही पत्र पाएपछि मन्त्रालयले आइतबार प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेको हो ।
२०७२ सालभन्दा अगाडिको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेका कारण अहिले तत्कालका लागि नउठाउनू भन्ने बेहोरा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
२०७५ सालपछि लोडसेडिङ हटिसकेका कारण उक्त अवधिको समेत शुल्क नलिने, तर २०७२ साल माघपछि वैशाख २०७५ सम्मको महसुल भने उठाउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले बाटो खुला गरिदिएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
