काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सांसदहरुले ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक’ अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रिय सभा, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको ‘सार्वजनिक नीतिको आवश्यकता, महत्त्व, कार्यान्वयन अवस्थालगायत विषय’ छलफल गर्न आज आयोजित बैठकमा सांसदहरुले प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन नभएका कारण समस्या भएको भन्दै विधेयक अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद रेनु चन्दले प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन बनाएर बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसका लागि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखिन् । उनले भनिन्, “प्रतिष्ठानलाई बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ र प्रतिष्ठानले लैङ्गिता र सीमान्तकृत समुदायको हिसाबले पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।”
सांसद सुमित्रा बिसीले प्रतिष्ठान गठन आदेशबाट चलेकाले ऐन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन्। “अहिलेसम्म पनि ऐन बनेको छैन, सम्बन्धित विधेयक अगाडि बढाउनका लागि समितिले ताकेता गर्नुपर्छ”, उनले भनिन्। प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति नभएका कारण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अगाडि बढेको छैन ।
यस्तै, सांसद गोमा तिमल्सिनाले गठन आदेशलाई अगाडि बढाएर जतिसक्दो चाँडो ऐन बनाएर प्रतिष्ठानलाई थप सक्रिय बनाउनुपर्ने बताइन् । सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद पदम परियार, मदनकुमारी शाह (गरिमा) र नरबहादुर विष्टले प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकलाई छिटो अगाडि बढाउन जरुरी रहेको बताए ।
समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले विधेयक अगाडि बढाउन निर्देशन दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष लेखनाथ शर्माले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान ऐन पास र पर्याप्त बजेट भएमा थप प्रभावकारी कार्य गर्न सहज हुने धारणा राखेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
