२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अभिलेख र वित्तीय जानकारीबिना नै क्यासिनो सञ्चालन

अ+ अ-

काठमाडौँ । क्यासिनो सञ्चालनका लागि बनेको नियमावली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । यसै गरी नियमावली अनुसार बन्नुपर्ने निर्देशिका पनि लामो समयसम्म बन्न सकेको छैन ।

सरकारले क्यासिनो व्यवसायलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न क्यासिनो नियमावली, २०७० बनाएको छ । नियमावलीको नियम ३६ मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निर्देशिका बनाई लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, उक्त निर्देशिका तयार भएको छैन । नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका निर्माण हुनुपर्ने हुन्छ ।

क्यासिनो नियमावली, २०७० को नियम २४ (१) मा इजाजत प्राप्त कम्पनीले क्यासिनो स्थलमा खेलाडीले प्रत्येक पटक सटही गरेको विदेशी मुद्राको कारोबार, प्रत्येक पटक खरिद गरेको क्वाइन वा चिप्सको संख्या तथा विवरण, क्यासिनो स्थल छाडी जाँदा फिर्ता गरेको क्वाइन वा चिप्सको संख्या तथा विवरण र सो बापत फिर्ता लगेको विदेशी मुद्राको यथार्थ विवरण खुल्ने गरी अभिलेख व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियम २४ (२) मा इजाजत प्राप्त कम्पनीले उपनियम (१) बमोजिम खडा गरेको अभिलेखको प्रतिलिपि प्रत्येक महिना मन्त्रालय र वित्तीय जानकारी इकाइलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार इजाजत प्राप्त कम्पनीले त्यस्तो अभिलेखको प्रतिलिपि प्रत्येक महिना मन्त्रालयमा पेस गरेका छैनन् ।

यसै गरी क्यासिनो नियमावली, २०७० को नियम २९ (१) मा इजाजत पत्र प्राप्त कम्पनीले क्यासिनो सञ्चालन गर्दा नियमावलीको व्यवस्था र मन्त्रालयको निर्देशनको पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने काम समेतको लागि मन्त्रालयले एक अनुगमन तथा निरीक्षण समितिको गठन गर्ने व्यवस्था छ । उक्त समितिले क्यासिनोको अनुगमन वा निरीक्षण गरेको सात दिनभित्र अनुसूची–६ बमोजिमको ढाँचामा मन्त्रालयसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उक्त व्यवस्थाको परिपालना भएको छैन ।

नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम क्यासिनोको अनुगमन गरी प्रतिवेदन दिने र प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । प्रतिवेदन अनुसार क्यासिनो नियमावली, २०७० को नियम ३० अनुसार इजाजत पत्र प्राप्त कम्पनीले क्यासिनोको खुद आयको दुई प्रतिशत रकम सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने र त्यस्ता खर्चको विवरण मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेमा त्यस्ता कम्पनीले सामाजिक कार्यमा खर्च गरेको विवरण मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराएका छैनन् ।