१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ठेक्का लागेको पाँच वर्षमा पनि सडक कालोपत्र भएन

अ+ अ-

म्याग्दी । म्याग्दीको रणनीतिक महत्वको बेनी-दरबाङ सडक आयोजनाको तेस्रो (रणबाङ–दरबाङ)खण्ड कालोपत्र गर्ने योजनाले पाँच वर्षमा पनि पूर्णता पाएको छैन । 

मङ्गला गाउँपालिका-२ रणबाङदेखि मालिकाको केन्द्र दरबाङसम्मको आठ किमी सडक कालोपत्र गर्न विसं २०७६ जेठ ३१ गते निर्माण कम्पनी र पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीबीच रु २२ करोड ५७ लाख नौ सय ३२ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । विसं २०७८ जेठ महिनामा सकिनुपर्ने सो योजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति करिब ७५ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ । 

म्याग्दीको लाइफ लाइन (भाग्यरेखा) मानिएको बेनी–दरबाङ सडक निर्माणमा भएको ढिलाइले यात्रुलाई सास्ती, दुर्घटनाको जोखिम र यातायात सञ्चालन गर्न असहज भएको मङ्गला–२ रणवाङका लक्षिनबहादुर मल्लले बताए । 

‘कालोपत्र गर्ने भनेर गत साल सम्याएर सब बेस हालेर छाडेका थिए । गत चैत–वैशाख महिनामा पनि मेसिन ल्याएर केही दिन सडक सम्माएका थिए’, उनले भने, ‘अहिले काम ठप्प छ । धुलो उडेर यात्रु र स्थानीयवासीलाई सास्ती भएको छ ।’  गण्डकी प्रदेशको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीमार्फत सञ्चालित यो सडक आयोजनाका निर्माण व्यवसायीलाई पटकपटक ताकेता गरे पनि बेवास्ता गरेका पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख विष्णु पौडेलले बताए । 

“रणबाङ–तोलाबाङ–ढाँडखर्कखण्डको चार किमीमा सब बेस राखिसकेको निर्माण व्यवसायीले पेस गरेको कार्यतालिका अनुसार बेस, कोट राखेर कालोपत्र गर्न ढिलाइ गरेका छन”, उनले भने, “फोन नउठाउने निर्माण कम्पनीका सञ्चालकलाई पत्र काटेर ताकेता गरेका छौँ ।”

ठेकेदारले निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन, मजदुर र उपकरण परिचालन गर्न नसक्दा सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । सो खण्डमा पर्ने बाङ्गेपहिरो क्षेत्र पहिरोग्रस्त र जोखिमयुक्त छ । पहिलो प्रभावितबाहेक रणबाङदेखि ढाँडखर्क सम्म सडक फराकिलो बनाएर नाली पर्खाल निर्माण गर्ने काम सकिएको छ । 

निर्माण कम्पनी क्याराभानका सञ्चालक चन्द्र थकालीले नदीजन्य निर्माण सामग्री नपाउँदा समयमा काम गर्न समस्या भएको बताए । चालु आर्थिक वर्षमा रणवाङ–तोलाबाङ खण्डमा कालोपत्र सम्पन्न गर्न केही दिनमै उपकरण र मजदुर ल्याएर आउने थकालीले बताए । 

मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकालाई जिल्ला सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने २४ किमी दूरीको यो सडक विसं २०६३ मा मार्ग खुलेको थियो । बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाका बासिन्दाले पनि प्रयोग गर्ने मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको विकल्प भएकाले भएकाले रणनीति महत्वको मानिएको छ । 

बेनीदेखि सिमसम्म १२.५ किमी दुई वर्षअघि कालोपत्र भएको थियो । सिम–पानाबगर खण्डको चार किमी सडकको पहिलो चरणको कालोपत्र सकिएको छ । म्याग्दी १(२) बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशम जुग्जालीले सहजीकरण र समन्वय गरे पनि क्याराभान निर्माण कम्पनीले विभिन्न बाहना बनाएर सडक कालोपत्र गर्न ढिलाइ गरेको बताए। 

गण्डकी प्रदेशका पूर्वभौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्रीसमेत रहेका जुग्जालीका अनुसार क्याराभान गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनी हो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस