११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधानमन्त्रीले बिचौलियाको दबाब र कमिसन प्रभावमा परेर ठाडो आदेश दिनुभयो : माओवादी

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद लेखनाथ दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कमिसनको खेलमा लागेर उद्योगहरूलाई २२ अर्ब राजश्व छुट दिन लागेको बताएका छन् ।

सोमबार नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले कमिशनमा लागेर उद्योगहरूको विद्युत् महसुल मिनाहा गर्न लागेको बताएका हुन् ।

उनले विद्युत् प्राधिकरणले कानूनसम्मत रूपमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको विद्युत् काटेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा बक्यौता नतिरीकन विद्युत् जोड्नु नहुने बताए । उनले राज्य राजस्वमा चल्ने भन्दै २२ अर्ब रुपैयाँ राजश्व छुट दिनु नहुने बताए । उनले महसुल नतिर्ने उद्योगहरूलाई मिनाहा गर्ने हो भने महसुल तिरेका उद्योगहरूको पनि महसुल फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले बिचौलियाको दबाब र प्रभावमा परेर विद्युत् जोड्न आदेश दिएको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले प्रधानमन्त्रीको आदेशको अवज्ञा गर्नुपर्ने बताए । उनले विद्युत् प्राधिकरणले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको उल्लंघन गर्नुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस