१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वास्थ्य कर्मचारीको व्यवस्थापन कार्यविधि स्वीकृत

अ+ अ-

काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले समायोजनका क्रममा जटिलता देखिएका स्वास्थ्यकर्मीको समायोजनका लागि नीतिगत निर्णय गरेको छ ।

यसअनुसार फाजिल वा दरबन्दी नभएको तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उनीहरूकै मागबमोजिम समायोजन संशोधन हुने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दरबन्दी नभएका तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूको समस्या समाधानका लागि चालु आर्थिक वर्षभित्र एक पटकका लागि त्यस्तो संशोधन गर्ने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि तयार गरेको थियो ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले यससम्बन्धी प्रस्ताव लगेकामा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको हो । मन्त्री पौडेलले पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी दरबन्दी नभएको अवस्थामा समायोजनका क्रममा जिम्मेवारी पाउन नसकेका चिकित्सकलाई आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरेर कार्यक्षेत्रमा खटाउने र समायोजन समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

उनले गत साउन २७ गते योजना तथा प्राथमिकता सार्वजनिक गर्ने बेला गरेको घोषणा अनुरूप समायोजनका कारण समस्यामा परेका स्वास्थ्यकर्मीहरूको समस्या समाधान हुने देखिएको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

यसअघि वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा फाजिलमा रहेका एक हजार बढी कर्मचारीले समस्या भोग्दै आएका थिए । प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि अब समायोजनका क्रममा रहेका तर पत्राचार हुन बाँकी कर्मचारीहरूका हकमा मन्त्रालयले समायोजन पत्र जारी गर्न सिफारिस समेत गर्ने भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस