काठमाडौँ । विद्युत् महसुल विवाद समाधानका लागि गठित गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको एक मन्त्रीले प्रशासन सिँहदरवार विशेष ब्युरोलाई जानकारी दिए ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विद्युत् महसुल सम्बन्धी विवादको अध्ययनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले विद्युत् महसुलबारे आफ्नो प्रतिवेदन तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बुझाएको थियो। सरकारको निर्णय अनुसार अब आयोगको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ।
लाल आयोगलाई सरकारले २०७२ सालदेखि २०७७ सालसम्मको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुलबारे अध्ययन गरी सिफारिससहित प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। आयोगले २०७२ साउनदेखि २०७२ पुस, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको अवधिमा संकलीत तथ्यांकको आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।
बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेका व्यापारीहरूसँग उपभोग गरेको पैशा असुल्ने र भोली नै लाइन जोड्ने पनि निर्णय भएको ती मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् ।
‘यस प्रतिवेदनको सार्वजनिककरणले लामो समयदेखि जारी विद्युत् महसुल विवाद समाधानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ,’ ती मन्त्रीले प्रशासन सिँहदरवार विशेष ब्युरोलाई जानकारी दिए।
