काठमाडौँ । विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट दायर गरेको खदनलतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बुधवार पेसी तोकिएको घिमिरेले बताए ।
बक्यौता नतिरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटे पनि मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले जोड्ने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार प्राधिकरणको मंगलबार बसेको बोर्ड बैठकले लाइन जोड्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
सम्बन्धित समाचार : विद्युत काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय
