३० श्रावण २०८३, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रहरी कार्यालय व्यवस्थित छैनः मानवअधिकार आयोग

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यौनजन्य हिंसाजस्तो गम्भीर प्रकृतिको मानवाधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान तथा कारवाही प्रक्रिया व्यवस्थित र पीडितमैत्री बनाई हिंसापीडित महिलाको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा आग्रह गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारीले आफ्नो नेतृत्वमा खटिएको टोलीले सोमबार काठमाडौँ उपत्यकाका महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु, महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र कालीमाटी, महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्गको आकस्मिक अनुगमन गरेपछि आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सो आग्रह गरिएको छ ।

अनुगमनका क्रममा प्रहरी कार्यालय र पीडितलाई आवश्यक परामर्श दिन निर्माण गरिएको परामर्श कक्ष व्यवस्थित नभएको, जानकारीका लागि राखिएको सूचनापाटी सर्वसाधारणको पहुँचमा नभएको, सोधपुछ कक्षमा महिला कर्मचारीको उपस्थिति नरहेको एवं सर्वसाधारणको पहुँचमा नभएको र यौनजन्य हिंसाका घटनामा प्रहरीबाट परामर्श प्रदान गरी मेलमिलाप गराउने गरेको पाइएको जनाइएको छ ।

जबर्जस्ती करणी र यौनजन्य दुव्र्यवहारजस्ता महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका घटनाको अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका रहने प्रहरी कार्यालयको भूमिका तथा प्रभावकारिताका सम्बन्धमा आयोगमा प्राप्त जनगुनासालाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा अनुगमन गरिएको उल्लेख छ ।

टोलीले अनुगमनका क्रममा प्रहरी कार्यालयस्थलमै पुगेर कार्यालय प्रमुख, अपराध अनुसन्धान शाखाका कर्मचारी तथा सर्वसाधारण सेवाग्राहीसँग सोधपुछ तथा छलफल गरेको थियो । यौनजन्य हिंसाका घटनामा प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने र उजुरी दर्ता गर्ने प्रहरी कार्यालय, मुद्दा हेर्ने सरकारी वकिलको कार्यालय र फैसला गर्ने अदालतबीच समन्वयको अभाव रहेको अनुगमनका क्रममा पाइएकोे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

0 Comments