काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले वन क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न कानुनी जटिलता फुकाइने बताएका छन् ।
संविधानले प्रदेश सरकारलाई वन क्षेत्रको अधिकार दिएकाले संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा राजश्व वृद्धिका लागि निर्धक्क भएर कार्ययोजना निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा जुट्न जरुरी रहेको मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाई छ ।
बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको अन्तरक्रियामा बोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले ऐन, कार्यविधि र नियमावलीमा समस्या भए तत्काल संशोधन प्रस्ताव तयार पारेर अघि बढाउन निर्देशन दिए । उनले पुस महिनाभित्र कानुनी जटिलताको समाधान गरिने बताएका हुन् ।
‘ऐन, कार्यविधि र नियमावली बाधक हुन् भने जटिलता फुकाऔँ’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हो भने पुसमा बस्ने प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरौँ, कार्यविधि र नियमावली बाधक हुन् भने मन्त्रालय तहबाट कार्यदल बनाएर काम अघि बढाऔँ ।’
सधैँ कानुन बाधक बन्यो, जटिलता भयो भन्ने भन्दा पनि सुधारका लागि योजना बनाउन मुख्यमन्त्री आचार्यले निर्देशन दिए ।
‘संघीय कानुनले वनको अधिकार क्षेत्र प्रदेशलाई सुम्पिसकेपछि पनि हामी काम गर्न डरायौँ की ? निर्धक्क भएर यसमा काम गर्न जरुरी छ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘प्रदेशमा प्राप्त भएको अधिकार प्रयोगमा ढुक्क भएर अघि बढ्न जरुरी छ ।’
यस्तै नदीजन्य पदार्थको संकलन तथा व्यवस्थापनको लागि एउटै ठेक्का प्रक्रियालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी कानुनी व्यवस्था सुधार गर्न सुझाव दिए ।
आधार मानेर कार्यदल बनाउने निर्णय भएको हो ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
