११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

म्याग्दीमा आलु प्रवर्द्धन कार्यक्रम : आठ सय रोपनीमा हिउँदे आलुखेती विस्तार

अ+ अ-

म्याग्दी (बेनी) । म्याग्दीमा आठ सय रोपनी बढी जमिनमा हिउँदे आलुखेती विस्तार गरिएको छ । नगदे बालीका रूपमा जिल्लामा रहेका एक नगरपालिका र पाँच वटै गाउँपालिकामा व्यावसायिक रूपमा आलुखेती हुने गरेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले समुदायस्तरमा खायन आलु प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराएपछि जिल्लामा हिउँदे आलुखेती विस्तार भएको हो । 

खायन आलु प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न २१ वटा कृषक समूह तथा सहकारीहरूले आठ सय ५० रोपनीमा व्यावसायिक रूपमा आलुखेती लगाएको कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीका प्रमुख सञ्जीव बाँस्तोलाले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार, यस कार्यक्रममार्फत करिब तीन सय रोपनीमा बर्खे आलुखेती गर्ने तयारी गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले म्याग्दी जिल्लामा आलुको संरक्षण तथा विस्तार र व्यावसायिकताका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु एक करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेटबाट कार्यालयले कार्यक्रममा समावेश हुन आएका किसान समूह र सहकारीलाई आलुको बीउ, यान्त्रिक उपकरण खरिद, सिँचाइ सुविधा विस्तार र बजारीकरणमा अनुदान दिएको कार्यालयले जनाएको छ । 

खायन आलु प्रवर्द्धन कार्यक्रमको लागि छनोटमा परेका कृषक समूह र सहकारीमा आबद्ध किसानले आलुको बीउ र सिँचाइतर्फ ७५ प्रतिशत तथा यान्त्रिकीकरण र बजारीकरणतर्फ ५० प्रतिशत अनुदान पाएका छन् । यस वर्ष जिल्लामा एक हजार दुई सय रोपनी जमिनमा आलुखेती विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । 

मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेटमध्ये रु एक करोड रकम किसानलाई अनुदान वितरणमा खर्च हुने र २० लाख रकम किसानलाई तालिम, अभिमुखीकरण, निरीक्षण, पुस्तक प्रकाशन, प्राविधिक सहयोगको क्षेत्रमा परिचालन हुने कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीका कृषि प्रसार अधिकृत गङ्गा लामिछानेले जानकारी दिए। 

जिल्लामा खेती गरिने प्रमुख बालीमध्येमा पर्ने आलुखेतीबाट जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाउँदै स्थानीयको आयआर्जनमा सुधार ल्याउन आलुखेतीले सहयोग पुग्ने किसानको भनाइ छ । जिल्लामा हाल स्थानीय सेतो, रातो जातको आलु, निलो, कार्डिनल र एमएस ४२  जातका आलु उत्पादन हुने गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस