काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शाखा अधिकृत पदपूर्तिका लागि जारी गरेको विज्ञापन प्रक्रियामा रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

मिति २०८१ मंसिर २६ गते प्रकाशित बढुवा सूचना र खुला विज्ञापनहरूप्रति कानूनी प्रश्न उठाउँदै दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तिम निर्णय नआएसम्म विज्ञापन प्रक्रियाका थप कार्य अगाडि नबढाउन आदेश दिएको हो।

न्यायाधीश अन्जु उप्रेती ढकाल र नारायण प्रसाद रेग्मीको संयुक्त इजलासले निवेदकले उठाएको गम्भीरतासँग सम्बन्धित कानूनी विषयको समाधान नहुन्जेल विज्ञापन प्रक्रियाका अन्य गतिविधि स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ।

आदेशअनुसार निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म विज्ञापन प्रक्रियाका बाँकी चरणहरू रोक्नुपर्नेछ। तथापि, दर्ता भएका निवेदनहरू संकलन गर्ने कार्य भने गर्न पाइनेछ।

इजलासले सुनुवाइलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गर्दै विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। यो आदेशले प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूहअन्तर्गत शाखा अधिकृत पदपूर्तिको प्रक्रिया अन्योलमा पारेको छ।