२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकार निजी क्षेत्रलाई सहज हुने गरी कानुन निर्माणमा लागेको छ : मन्त्री खड्का

अ+ अ-

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सरकार निजी क्षेत्रलाई सहज हुने गरी कानुन निर्माणमा लागेको बताएका छन् । 

तमोर इनर्जी प्रालिले ताप्लेजुङको तमोर नदीमा निर्माण गर्न लागेको २८५ मेगावाटको जलविद्युत् केन्द्रमा प्रयोग गरिने टनेल बोरिङ मेसिनबारे चाइना रेल्वे इञ्जिनियरिङ कम्पनीसँग गए राति आयोजित हस्ताक्षर समारोहमा मन्त्री खड्काले निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाएर सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्न चाहेको बताएका हुन् । 

“सरकार निजी क्षेत्रलाई सहज हुने गरी कानुन निर्माण गर्ने र निजी क्षेत्रबाट धेरैभन्दा धेरै कर लिएर मुलुक समृद्ध बनाउन चाहन्छ, निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर मुलुक समृद्ध हुन्छ भनेर हामीले द्रुत गतिमा अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याएका हौँ”, उनले भने । 

मन्त्री खड्काले सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै उक्त लक्ष्यलाई पूरा गर्न टनेल बोरिङ मेसिनजस्ता प्रविधिबाट मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले स्रोतको प्रयोग गरेर जलविद्युत् केन्द्र निर्माण गर्दै गर्दा स्थानीयस्तरमा रोजगारी समेत सिर्जना हुने बताए ।

“स्रोतमाथिको अधिकार सबै नागरिकको बराबर हुन्छ, विपन्न वर्गले पनि स्रोतको उपयोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर सरकारले गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि जलविद्युत् आयोजनालाई धरौटी राखेर रु दुई लाखदेखि रु पाँच लाखसम्मको शेयरको व्यवस्था गर्न लागेको छ, यसमा निजी क्षेत्र पनि आबद्ध हुनुपर्छ”, मन्त्री खड्काले भने । एउटा वर्ग र समुदाय धनी भएर मुलुक समृद्ध बन्न नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालले दुवै देशका लगानीकर्तालाई भित्र्याएर फाइदा लिनुपर्ने मन्त्री खड्काले उल्लेख गरे । 

नेकपा (एमाले) का सचिव योगेश भट्टराईले २०४६ सालको परिवर्तनपछि सरकारले लिएको नीतिका कारण ऊर्जा क्षेत्रको विकास तीव्र गतिमा भइरहेको बताए। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उनले उल्लेख गरे । 

सचिव भट्टराईले तमोर आयोजनाको निर्माणसँगै ताप्लेजुङ जिल्ला, सिङ्गो कोशी प्रदेश र मुलुकलाई नै फाइदा हुने बताए।

तमोर इनर्जी प्रालिका अध्यक्ष पुष्पज्योति ढुङ्गानाले नेपालमा वर्तमान समयमा भइरहेको लोडसेडिङ अन्त्यका लागि यो आयोजनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे।

आगामी चार वर्षभित्र सक्ने लक्ष्यका साथ उक्त आयोजना रु ५१ अर्ब लगानीमा निर्माण हुन लागेको हो । जसमा रु १२ अर्ब लगानीकर्ता, रु आठ अर्ब पब्लिक शेयर, रु २९ अर्ब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट र बाँकी रु दुई अर्ब बत्ती बलेपछि भुक्तानी गर्ने गरी लगानी जुटाइएको छ ।

चाइना रेल्वे इञ्जिनियरिङ कम्पनीका प्रतिनिधि लु सियारुङले सबैको साथ र सहयोग लिएर उक्त आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गरिने बताए । उनले नेपालको आर्थिक विकासमा आफ्नो कम्पनीले निरन्तर काम गरिरहेको उल्लेख गरे । उक्त कम्पनीले  हालसम्म एक सयभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिसकेको छ ।