काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयक आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित गर्ने तयारी गरिएको छ। लामो समयदेखि छलफलमा रहेको विधेयकमा सहमति जुटेसँगै पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुका अनुसार समितिमा छलफलको क्रममै रहेको विधेयकमा अधिकांश बुँदाहरूमा सहमति बनिसकेको छ। उनले ट्रेड युनियन अधिकार सम्बन्धी विवादसमेत समाधान भएको जानकारी दिए।
ट्रेड युनियन अधिकार कायमै
बडुका अनुसार, हाल कायम रहेको ट्रेड युनियनको अधिकार कर्मचारीले निरन्तर पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। यसले कर्मचारीको संगठित हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैगरी विधेयकले प्रदेश सचिवको पद प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत रहने व्यवस्था गरेको छ। तर, ऐन जारी भएको मितिले आगामी दश वर्षसम्म संघीय निजामती सेवाबाट समेत प्रदेश सचिव खटाउन सकिने प्रावधान समावेश गरिएको छ।
यस्तै, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत प्रदेश निजामती सेवाकै हुने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, संघले ती पदमा पनि आगामी दश वर्षसम्म कर्मचारी खटाउन सक्नेछ।
सरुवा प्रक्रियामा लचिलोपन
विधेयकमा अन्तर तह र अन्तर प्रदेश सरुवा प्रणालीलाई लचिलो बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि कर्मचारीले एक तह वा प्रदेशबाट अर्कोमा सरुवा हुन चाहेको अवस्थामा, जाने चाहना भएका कर्मचारी र सरुवा स्वीकार गर्ने तह वा प्रदेशको सहमतिमा सरुवा सम्भव हुने उल्लेख छ।
समितिका सदस्यहरूका अनुसार, कर्मचारी सरुवामा देखिँदै आएका समस्याको समाधान गर्न यो व्यवस्था आवश्यक देखिएको हो। सम्भावित कानुनी संरचनाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणालीलाई स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
