१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न र वार्ताबाट समाधान खोज्न बार एसोसिएसनको अपिल

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले शिक्षकहरूको आन्दोलनका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्न र वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्न सरकार र आन्दोलनरत पक्षसँग अपिल गरेको छ ।

बारका महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी शिक्षकका उचित मागको न्यायपूर्ण समाधानका लागि पहल गर्न संघीय संसद्, नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघलगायत सबै सरोकार भएका पक्षसँग अपिल गरे। 

बारले आन्दोलनकै कारण राजधानीको मुख्य र व्यस्त रहने सडकमा यातायातलगायत दैनिक जनजीवन प्रभावित भई जनजीवन कष्टकर हुँदै गइरहेकातर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आफ्ना माग पूरा गर्न संविधान प्रदत्त विरोधका कार्यक्रम शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न, आन्दोलनमा बल प्रयोग नगर्न नगराउन सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदै आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालय बन्द रहेको, पठनपाठन नभई विद्यार्थीको संविधान प्रदत्त शिक्षासम्बन्धी हकको हनन भई निर्धारित परीक्षा अवरुद्ध भएका छन् । यसमा सबै गम्भीर बन्न नेपाल बार एसोसिएसन हार्दिक आग्रह गर्दछ ।”

शान्ति र प्रजातन्त्रका लागि पेसागत सञ्जालसँग आबद्ध शिक्षकको साझा संस्था नेपाल शिक्षक महासंघले पेसागतलगायत माग राखी आन्दोलन भइरहेको सन्दर्भमा यही वैशाख १४ गते दोहोरो झडप भई पत्रकार, शिक्षक र सुरक्षाकर्मीहरू घाइते भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै बारले उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामनासमेत गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस