काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नीति तथा कार्यक्रमलाई औपचारिक र कर्मकाण्डी मात्रै बनाएको टिप्पणी गरेका छन् ।
यही जेठ १९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राख्दै अध्यक्ष प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रम सच्याउन पनि आग्रह गरेका छन् ।
गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रममाथि लोकतान्त्रिक विधिबाट व्यापक छलफल र बहस गरेर अन्तिम रूप दिन खोजिएको भए पनि यस वर्ष सरकारले उक्त प्रक्रिया भत्काएको उनको भनाइ थियो ।
‘मैले यही सम्मानित संसदमा माननीय सांसदका मतहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर नीति तथा कार्यक्रमको कर्मकाण्डी परम्परा भत्काउन खोजेको थिएँ,’ प्रचण्डले भने, ‘सदनमा प्रस्तुत हुने, माननीय सांसदहरूले सुझाव दिने तर ती सुझावहरू नीति तथा कार्यक्रम समेटिएर परिमार्जन भने नहुने परम्परा अन्त्य गर्नैपर्छ भनेर अध्यादेश नै जारी गरेर पनि बजेट प्रस्तुतिको तीन महिना अगावै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरी बजेटको नयाँ क्यालेन्डर जारी गरिएको थियो ।’
उक्त विधिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधिहरूको सुझाव समावेश गर्नको लागि पर्याप्त समय उपलब्ध हुने र माननीयहरूका सुझावहरू समेटिएर यो परिमार्जन भई सोहीअनुरूप बजेटमा प्रतिबिम्बित हुनसक्ने कुरामा सरकारले बेवास्ता गरेको उनले बताए ।
‘तर त्यसो गर्दा दुई तिहाइको निरंकुशता लाद्न सकिने थिएन । त्यसैले सरकारले आफ्नो चरित्र देखायो र गत वर्षको प्रावधानलाई खारेज गरियो,’ प्रचण्डले भनेका छन्, ‘सरकारसँग संख्याको दम्भ छ, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने निरंकुशतावादी चिन्तन छ । त्यही भएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा संसदमा हुने छलफललाई फेरि कर्मकाण्डी बनाइयो । फेरी एउटा औपचारिकतामा यसलाई प्रस्तुत गरियो । म सच्चाउन माग गर्दछु ।’
