काठमाडौँ। कर्णालीका स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐनमा आफूहरूमाथि विभेद गरिएको भन्दै उनीहरू दुई सातादेखि आन्दोलनमा थिए ।
सोमबार प्रदेश सरकार, आन्दोलनरत स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल तथा विभिन्न राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड यूनियनहरूबीच १४ बुँदे सहमति भएपछि कर्मचारी नियमित काममा फर्किने भएका हुन् ।
सरकारले गत शुक्रबार प्रदेश सचिव (कानून) वीरेन्द्रबहादुर केसीको संयोजकत्वमा वार्ता तथा सहजीकरण समिति बनाएको थियो ।
सहमतिअनुसार आन्दोलनकारीले उठाएका माग सम्बोधनका लागि त्रिपक्षीय वार्ताको निचोडलाई प्रमुख सचिवमार्फत प्रदेश सरकारमा सिफारिस गरिनेछ ।
स्थानीय सेवा ऐन, २०८१ संशोधन गर्न बनेको विधेयक २ जेठ २०८२ मा प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेको छ । तर, संशोधन प्रस्तावित प्रावधानहरूले कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा प्रतिकूल असर पार्ने देखिएको भन्दै थप परिमार्जन आवश्यक भएको माग आन्दोलनकारीहरूले राख्दै आएका थिए ।
