२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

माग सम्बोधन नभए आन्दोलन चर्काउने संयुक्त ट्रेड युनियनको चेतावनी

अ+ अ-

काठमाडौँ । निजामती सेवामा संघीय ऐन ल्याउनुपर्ने माग गर्दै संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले चरणबद्ध आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएको छ। मंगलबार बसेको ट्रेड युनियनको बैठकले संसद् भवन पश्चिम गेटमा सुरु भएको धर्नालाई जेठ २३ सम्म विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ।

साथै देशभरका कर्मचारीलाई कालो पट्टीसहित कार्यालयमा उपस्थित हुन आह्वान गरिएको छ। सरकारसँग संवादको प्रयास जारी राख्दै माग सम्बोधन नभए थप कडा आन्दोलनमा जाने संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा रहेका केही प्रावधान कर्मचारीमैत्री नरहेको भन्दै उनीहरूले मन्त्रालयमा धर्ना दिँदै आएका छन् ।

यस्ता छन् माग
उनीहरूले सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि गर्ने समय ७ वर्ष नभई ५ वर्ष राख्नुपर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि समायोजनका लागि छनौटको अवसर दिनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।

त्यस्तै स्थानीय र प्रदेशमा रहेका कर्मचारीका लागि अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्ने माग उनीहरूको रहेको छ ।