२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मुख्यमन्त्री सिंहसँग एडिबी टोलीको भेट

अ+ अ-

काठमाडौँ । मधेस प्रदेश सरकारले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन (पिएफएम) मूल्यांकन अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । 
यो मूल्यांकन एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को प्राविधिक सहयोगमा स्वमूल्यांकन विधिबाट अगाडि बढाइएको हो । 

आज जनकपुरधामस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा एडिबीका प्रतिनिधिमण्डलले मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहसँग भेट गरी मूल्यांकनको प्रगतिबारे जानकारी गराएको हो । 

एडिबी निर्देशक श्रीनिवासन जनार्दनमको नेतृत्वमा आएको टोलीले हालसम्मको मूल्यांकन प्रक्रिया, नतिजा र आगामी कार्ययोजनाबारे छलफल गरेको हो ।

छलफलमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव मदन भुजेल, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा सोहनप्रसाद साह, साथै एडिबीका वरिष्ठ अधिकृत जुलीका र कृष्ण पाठकको उपस्थिति थियो ।

प्रदेश सरकारले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनको लक्ष्यसहित सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारका लागि यो मूल्यांकन अघि बढाएको हो ।

नेपालमा यसअघि गण्डकी प्रदेशले पिएफएम मूल्यांकन पूरा गरिसकेको छ भने मधेस प्रदेशको मूल्यांकन अन्तिम चरणमा पुगेको एडिबी प्रतिनिधिमण्डलले जनाएको छ ।