२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

डा. प्रकाशशरण महतलेले भने-‘संविधान संशोधनको प्रक्रिया तत्काल थालनी गर्नुपर्छ’

अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संविधान संशोधनलाई तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रेस युनियन नेपाल बागलुङ शाखाले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महतले वर्तमान सत्ता गठबन्धन हुँदा सात बुँदै सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख गरेको बताउँदै त्यो प्रक्रिया तत्काल थालनी हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘‘सात बुँदै सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने भनिए पनि विविध कारणले ढिला भएको छ । त्यो ढिला हुनुहुँदैन,’’ उनले भने, ‘‘यसलाई तत्काल प्रक्रिया थालनी गरेर संविधान कार्यान्वयनको अहिलेसम्मको अनुभवबाट कहाँ कहाँ समस्या देखिएको छ त्यसको अध्ययन गर्ने गर्दै कुन कुन बुँदाको संशोधन गर्न आवश्यक छ त्यसको निष्कर्षको आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।’’

सहमति बमोजिम काम नहुँदा काँग्रेस र एमाले सत्ताका लागि एक ठाउँमा आए भन्ने सन्देश जनतामा जाने बताउँदै संशोधनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘‘संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ चाहिन्छ । अन्य दलहरूको सहमति बिना यो सम्भव छैन,’’ उनले भने, ‘‘पहिले सत्ता गठबन्धनबिच संशोधन गर्ने संविधानका बुँदा उल्लेख भएपछि अन्य दलसँग छलफल गरेर संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।’’

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका महतले भिजिट भिसा मुद्दामा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिन आवश्यक नरहेको बताए । उनले कर्मचारीलाई मुद्दा लाग्दैमा मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ र संसदीय छानविन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने माग जायज नभएको बताए ।

‘‘एउटा कर्मचारीलाई भिजिट भिसाको मुद्दामा अख्तियारले छानविन गरिरहेको छ । विभिन्न मन्त्रालयमा सयौँका सङ्ख्यामा मुद्दा छन्,’’ उनले भने, ‘‘कर्मचारीलाई छानविनको दायरामा ल्याउने बित्तिकै स्वतः मन्त्रीलाई कारवाही गर्नुपर्छ । छानविन गर्नुपर्छ, राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माग जायज भएन । अहिले गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ र संसदीय छानविन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने माग जायज छैन । अख्तियारले छानविन गरेर गृहमन्त्रीको संलग्न छ भनेको अवस्था छैन । त्यसैले उहाँको संलग्न छ भन्न मिल्दैन ।’’

भिजिट भिसा प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने र समिति बनाएर त्यसको गम्भीर अनुसन्धान गर्ने सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दलबिच सहमति भएको बताउँदै त्यो भिजिट भिसा प्रकरणमा नीतिगत रूपमा सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री महतले अहिले बजेटमा केही सुधार गर्ने कोसिस भएता पनि अझै ठोस् र बोल्ड रूपमा आउन नसकेको बताएका छन् ।