काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारी तथा भिजिट भिसालाई व्यवस्थित गर्न सम्बद्ध निकायहरूको सफ्टवेयर इन्टिग्रेशन वा डाटा सेयरिङ हुने भएको छ।
गृह सचिव, अध्यागमन कार्यालयका महानिर्देशक, श्रम, रोजगार तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले सोमबार छलफल गरेका छन्। अध्यागमन कार्यालयबाट प्रदान गरिने भिजिट भिसा, वैदेशिक रोजगार विभागबाट जारी हुने श्रम स्वीकृति र राहदानी विभागद्वारा वितरण हुने राहदानी प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै अहिले देखिएको समस्या अन्त्य गर्नु नै यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छलफलका क्रममा बताइएको छ।
मुख्यसचिव अर्यालले भने, “अध्यागमनबाट कति मानिसहरू विदेश जान्छन्, कति बाहिरिन्छन् र कति भित्रिन्छन् ? गएका कति जना फर्केनन् ? त्यसपछि किन उक्त व्यक्ति फर्केनन् भन्ने अध्ययन अनुसन्धान गर्न सहज हुने छ।” यसले अवैध बसाइँ र मानव तस्करी जस्ता समस्याको पहिचानमासमेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
हिजो बसेको सचिवस्तरीय बैठकमा पनि यो विषय समेट्दै विभिन्न सेवालाई नागरिक एपमा आबद्ध गरी प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरिएको छ। अध्यागमन विभागको नेपाली पोर्ट, वैदेशिक रोजगार विभागको फेमिस र राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबीच डाटा सेयरिङ तत्काल मिलाउन गृह मन्त्रालयले समन्वय गरी प्रगति प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गर्ने निर्णय सचिव बैठकले गरेको छ।
सेवाग्राहीले सेवा लिँदा भोग्दै आएको दुःख र कठिनाइबारे जहिल्यै चर्चा परिचर्चा हुने भए पनि कसरी सहज बनाउने भन्ने विषयमा भने त्यति जाँगर चलाएको देखिँदैन। विशेष गरी बढी भिडभाड हुने निकायहरूमा दैनिक जसो समस्याहरू देखिने गरेका छन्।
अध्यागमन कार्यालयमा भिजिट भिसाका नाममा हुने सेटिङ, वैदेशिक रोजगार विभागमा श्रम स्वीकृतिको झन्झटिलो प्रक्रिया र असुली, र राहदानी विभागमा राहदानी प्राप्तिको ढिलाइ तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे नागरिकहरूको बुझाइमा रहेका कतिपय अस्पष्टले अन्यौलता देखिँदै आएको छ ।
सरकारी निकायहरूले प्रदान गर्ने सेवामा डुब्लिकेसन मात्र होइन, एक अर्काको काममा अवरोध गरेर कठिनाइ थप्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। कार्यक्षेत्र र अधिकारको नाममा साम्राज्य जमाउन खोज्दा ऐनको व्याख्यामा विवाद सिर्जना गरी सेवालाई जटिल बनाइएको छ।
यदि यी निकायहरूबीच समन्वय भएमा वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको आधाभन्दा बढी समस्या समाधान भई नागरिकको दुःख घट्न सक्ने बताइएको छ।
विशेष गरी भिजिट भिसा र श्रम स्वीकृतिको दुरुपयोगसँगै बिदेसिएर फर्कन नसकेका नेपालीको अवस्थाबारे एकिन तथ्याङ्क अभावले पनि कतिपय समस्याहरू पहिचान गर्न नै कठिन हुने गरेको देखिन्छ। डाटा सेयरिङले यी क्षेत्रमा पारदर्शिता बढाई सेवाग्राहीको विश्वास जित्न सक्ने अपेक्षा गरिएको मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको भनाइ थियो। जसबारे बुधबार थप छलफल गरेर ठोस निर्णयमा पुग्ने जनाइएको छ।
