काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ८७ कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै दायर रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै छ । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ८७ मा खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा पनि यस्तै खालको व्यवस्था राखिँदा सर्वोच्चले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न परमादेश जारी गरेको थियो । तर सर्वोच्चको परमादेशलाई बेवास्ता गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा पनि खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्री निर्यात गर्ने व्यवस्था गरिएपछि अदालतको अवहेलना भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दर्ता गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय एवं वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा विपक्षीहरूलाई एक वर्ष कैद र दश हजार जरिबाना सजाय गर्न, भविष्यमा सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य घोषित गर्न र बजेटको बुँदा नम्बर ८७ कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको छ ।
