२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्माणाधीन संसद् भवनको उपलब्धिबारे तीन दिनभित्र जानकारी गराउन निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्माणाधीन संसद् भवनको उपलब्धिबारे तीन दिनभित्र जानकारी गराउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सोमबार सिंहदरवारमा बसेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्माणाधीन संसद भवनको उपलब्धि जानकारी गराउन निर्देशन दिएको हो ।

समितिको बैठकका निर्णयबारे जानकारी गराउँदै समिति सभापति ठाकुरप्रसाद गैरेले शहरी विकास मन्त्रालयलाई तीन दिनभित्र संसद् भवनको बारेमा भइरहेको भौतिक प्रगति र सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको कार्यान्वयनबारे जानकारी गराउन निर्देशन दिए। सबैभन्दा बढी निराशा पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका कारणले उत्पन्न भएको बताए ।

उनले भने, ‘‘सबैभन्दा बढी निराशा पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका कारणले उत्पन्न भएको छ । पूर्वाधारको विकासको कार्यान्वयनमा किन यत्ति धेरै समस्या भयो भन्ने विषयलाई नै विषयवस्तु बनाएर यसका जानकारहरूसँग अन्तरक्रिया र छलफल गर्नसके उपलब्धिमूलक नै हुन्छ । शहरी विकास मन्त्रालयलाई तीन दिनभित्र संसद् भवनको हामीले गरेका प्रश्नहरूको कार्यान्वयन के भएको छ ? भन्ने कुराको जानकारी दिन पत्राचार गर्ने ।’’

सभापति गैरेले पूर्वाधारको विकासको कार्यान्वयनमा किन यत्ति धेरै समस्या भयो भन्ने विषयलाई विषयवस्तु बनाएर जानकारहरूसँग अन्तरक्रिया र छलफल गर्नसके उपलब्धिमूलक हुने जिकिर गरेका छन् ।