काठमाडौँ । सरकारले बजेटमार्फत विद्युत् खरिद सम्झौतामा ल्याएको ‘टेक एन्ड पे’ का विषयमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा प्रष्टीकरण दिएका छन् ।
बजेटको यो व्यवस्थालाई लिएर ऊर्जा उत्पादकहरूले विरोध जनाएका थिए भने काँग्रेसले पनि यसलाई सच्याउन सरकारलाई दबाब दिएको थियो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले आज संसदमा बजेटका बारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा बुँदा नम्बर २२७ बारे प्रष्ट्याएका हुन् । उनले सांसदहरुले यस प्रावधानबारे व्यक्त गरेको चासोमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए ।
अर्थमन्त्रीले पौडेलले भने, ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्रका अनुसार हामीसँग २०३५ सम्म रन आफ रिभर आयोजनाको पिपीए गर्न १५ सय मेघावाटको मात्रै स्पेस बाँकी छ । बुँदा नम्बर २२७ का सन्दर्भमा म थप स्पष्ट पार्न चाहन्छु । वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने एकिन भएका र प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद गर्न सकिने छ ।’
उत्पादित विद्युत् खेर जान नपाओस् भन्ने ध्येयले ऊर्जा खपतको सुनिश्चितता भएका प्रतिफलयुक्त आयोजनामा निजी लगानी आकर्षित गर्ने उनले बताए । आर्थिकरुपमा धान्न सकिने दायित्व सिर्जना गर्ने गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
