काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा बन्द हड्ताल नगर्न व्यवसायीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू तिल प्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले यातायात बन्द/हड्तालका क्रियाकलाप नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
राइड सेयर सम्बन्धी विधेयक अघि बढेको विरोधमा गण्डकी प्रदेशमा यातायात व्यवसायीहरूले सवारीसाधन बन्द गरेर विरोध गरेका थिए । गण्डकी प्रदेशबाट सुरु भएको विरोध पछि देशव्यापी बनेको थियो ।
यातायात व्यवसायीहरूले सुरु गरेको बन्द हड्तालको विरोधमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
मञ्चले भौतिक मन्त्रालय, भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री, यातायात व्यवस्था विभाग लगायत सात प्रदेशका यातायात मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएको थियो । उनले बन्द हड्ताल नगराउन माग गर्दै यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई पनि विपक्षी बनाएको थियो ।
