काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारको आगामी आव २०८२/८३ को बजेटको मन्त्रालयगत विनियोजनमाथि छलफल जारी छ ।
आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित विभिन्न आयोग, प्रतिष्ठान र निकायहरूको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले भाग लिएका थिए ।
प्रदेश सभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारीले बजेटले जनतामा आशा जगाउन नसकेको टिप्पणी गरे । सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गरेको उनको गुनासो थियो ।
“बजेटलाई सीमित घेरामा केन्द्रित गरिएको छ, मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी जस्ता भौगोलिक रूपमा विकट जिल्लाहरूलाई बजेटले अन्याय गरेको छ”, उनले भने, “सरकारले कुनै रूपान्तरणकारी योजना ल्याउन सकेको छैन, बजेटका प्राथमिकता अलमलिएको छ ।” उनले सहिद, बेपत्ता तथा घाइतेलाई बजेटले सम्बोधन नगरेको उल्लेख गरे ।
प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश बरालले आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्दा आर्थिक सुशासन कायम गर्न कोसिस गरेको बताए । उनले कतिपय कमजोरीका बावजुत पनि प्रदेश सरकारले यथार्थ र कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याएको धारणा राखे ।
प्रदेश सभा सदस्य लीलबहादुर थापाले बजेट निर्माणमा देखिएका त्रुटिलाई आगामी दिनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । उनले स्रोतसाधनको वितरणमा कसैलाई पनि पछाडि पार्न नहुने बताए । बजेट निर्माणमा गरिएको अनुचित चलखेल र प्रभावलाई रोक्न प्रदेश सरकारले नसकेको उनको भनाइ थियो । संघीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भइरहेका बेला प्रदेश सरकारका कामकारबाही विश्वसनीय र पारदर्शी हुनुपर्ने बताए ।
प्रदेश सभा सदस्य विन्दु पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको योजनालाई अगाडि बढाएको बताए । उनले आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट बनाउँदा दुर्गम क्षेत्र विभेदमा परेको बताए । दीर्घकालीन सोच र लक्ष्य राखेर बजेट निर्माण हुन नसकेको भन्दै उनले पहुँचका आधारमा बजेट वितरण गरिएको उल्लेख गरे । प्रदेश सभा सदस्य डिल्लीराम सुवेदी बजेट निमार्णको प्रक्रिया परम्परागत हुँदा समस्या निम्तिएको बताए ।
उनले प्रदेश सरकारसँग योजना छनोटको दिग्दर्शन भए पनि पालना हुन नसकेको उल्लेख गरे । रणनीतिमा आधारित रहेर विश्वसनीय बजेट बनाउनुपर्ने उनले बताए । बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य सुधीरकुमार पौडेल, भीमबहादुर कार्की, लीलबहादुर थापालगायतले समसामयिक विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
यही असार १ गते सार्वजनिक प्रदेश सरकारको आगामी आवको बजेट र विनियोजन विधेयकमाथि प्रदेश सभामा छलफल जारी छ ।
