२७ कार्तिक २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारी जग्गा खाली गराउन गौशाला नगरपालिकाले प्रधानमन्त्रीसँग माग्यो सुरक्षा

बाल उद्यान र हाटबजारका लागि प्रयोग गर्न खोजिएको पाँच बिघाभन्दा बढी जग्गा खाली गराउन पटक पटक पत्र पठाए पनि सुरक्षा व्यवस्था नमिलाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ।

अ अ+ अ-

महोत्तरी । गौशाला नगरपालिकाले वडा नम्बर ५ मा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको जग्गा खाली गराउन आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाइदिन प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको छ । नगर प्रमुख डा. दीपेन्द्र महतोले २७ कात्तिकमा प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै उक्त अनुरोध गरेका हुन् ।

साबिक शिवभक्तिखोर गाविस-१ मा पर्ने कित्ता नम्बर ११५ को उक्त जग्गा पाँच बिघा तीन कट्ठा आठ धुर छ । नगरपालिकाले सो जग्गामा बाल उद्यान निर्माण र हाटबजार व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ ।

नगरप्रमुखको पत्रअनुसार उक्त जग्गामा विभिन्न व्यक्तिले लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका छन् । नगरपालिकाले जग्गा अतिक्रमण भएको जनाउँदै पटक पटक खाली गर्न सूचना जारी गरे पनि जग्गा खाली भएको छैन ।

जग्गा आफ्नो नाममा कायम गर्न त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिहरूले सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत जनकपुरमा दायर गरेका रिट निवेदन सम्बन्धित अदालतबाट खारेज भइसकेको नगरपालिकाले पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

नगरपालिकाले यसअघि पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, मधेश प्रदेशको गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई सुरक्षा व्यवस्था मिलाइदिन पत्र पठाएको जनाएको छ । ती निकायबाट हालसम्म आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था नभएको पत्रमा उल्लेख छ ।

0 Comments