काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाबाट आर्थिक विधेयक, २०८२ पारित भएको छ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उक्त विधेयक बहुमतले पारित भएको हो ।
आजको बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८२ माथि प्राप्त संशोधनहरू माथि छलफल भएको थियो । संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले कर नीतिमा स्थिरता कायम गरी लगानीको वातावरण बनोस् भन्ने उद्देश्यसहित धेरै हेरफेर नभएको बताए ।
करको दायरा विस्तार गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउने लगायतका विषयहरू आर्थिक ऐनको प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ थियो ।
हरेक वर्ष राजस्वका दरहरू हेरफेर गर्दा लगानीकर्तालाई त्यसले समस्या पार्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नीतिगत स्थिरतामा जोड दिइएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
“करको नीति र दरमा अस्थिरता र अनिश्चय भयो भनेर पटक-पटक उठ्ने प्रश्न हो, यसले गर्दा लगानीकर्ताहरूले करको अनुमान गर्न सक्ने स्थिति थिएन । यसले व्यवसाय र उद्योग क्षेत्र प्रभावित भयो”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “यस्तो अवस्थाले समग्र कर प्रणाली प्रभावित भयो भनेर विगतमा गुनासो सुन्दै आएकोमा त्यसलाई सच्याई आर्थिक विधेयक, २०८२ मा करको नीति र दरमा स्थिरताको सन्देश जान सकोस् भनेर आवश्यक र अत्यावश्यक ठाउँमा मात्र संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।”
उद्योगी व्यवसायीलाई लगानीका लागि प्रेरित गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई योगदान पुर्याउन सक्ने क्षेत्रको करमा छुट र सहुलियतका प्रावधान ल्याइएको उनको भनाइ छ । यही कुरालाई मध्यनजर गरेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलको दाबी छ ।
“आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र सन्तुलित विकासका लागि अनुकूल हुने गरी कर प्रस्ताव गरिएको छ । मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर गर्ने भएकाले यी वस्तुमा केही हेरफेर भएका छन्”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने । आर्थिक विधेयकमार्फत् अग्रिम आयकरको व्यवस्था हटाइएको पनि उनले बताए ।
आर्थिक विधेयक, २०८२ माथि परेका सबै संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भए ।
