काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सांसद तथा पूर्वसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले सरुवा प्रणाली व्यवस्थित गर्न संघीय निजामती ऐन अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद मोदीले संविधान जारी भएदेखि नै संघीय निजामती ऐनको खाका तयार हुँदै आए पनि प्रक्रिया अलपत्र परेको उल्लेख गरे। “संविधान जारी भएपछि संघीयता कार्यान्वयनका लागि निजामती सेवा प्रणालीको प्रभावकारी व्यवान्वयन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ,” उनले भने।
मन्त्री हुँदा ऐन निर्माणमा उल्लेखनीय प्रयास गरेको उनको भनाइ छ। “मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मैले ऐन ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएँ। विभिन्न निकाय, तीनै तहका सरकार र कर्मचारीहरूसँग विस्तृत छलफल गरियो,” उनले भने।
मोदीले मन्त्री हुँदा सरोकारवालासँगको सहकार्यमा ऐनको प्रारूप तयार भएको बताए। “संघीयता कार्यान्वयनका लागि यो ऐन अत्यावश्यक छ,” उनले जोड दिए।
उनका अनुसार, कुलिङ पिरियडलगायतका प्रावधान ऐनमा समेटिएका छन्। “हालको अव्यवस्थित सरुवा प्रणालीलाई सुधार गर्न र प्रशासनिक सुधारका लागि यो ऐन तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ,” उनले भने।
