काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कर फर्स्योट आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसला बदर गरिदिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिवको हैसियतमा काम गरेका आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्माविरुद्धको मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसला बदर गरेको हो ।
सर्वोच्चले मुद्दालाई पुनः सुरु अदालत (विशेष अदालत) मै पठाउने आदेश गरेको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट भने सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ ।
गत वैशाख १६ गतेदेखि न्यायाधीशद्वय सुवेदी र ढुंगानाका इजलासले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो । पाँच पटकसम्म हेर्दाहेर्दैमा रहेको मुद्दामा जेठ २९ गते निर्णय सुनाउने (निसु)भनिएको थियो । असार ५ मा निसु सरेको मुद्दामा मंगलबार फैसला भएको हो ।
