काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले आवासीय घर कर्जाको सीमा बढाएर ३ करोड पुर्याउन सुझाव दिएको छ ।
मंगलबार महासंघ कार्यवाहक अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको नेतृत्वको पदाधिकारी टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेललाई भेटेर आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेश गरेका हुन् ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता, वित्तीय क्षेत्रको जोखिम र अनौपचारिक क्षेत्रको ठूलो हिस्सालाई केन्द्र विन्दुमा राख्दै अर्थतन्त्रलाई गति दिने नीतिगत सुधारको आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।
सुशासन र पूर्वाधार कमीले नीतिगत सुधारको प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको भन्दै महासंघले मौद्रिक नीतिका मुख्य सुझावमा पूर्वाधार निर्माण लक्षित गरी मौद्रिक नीतिगत योजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको महासंघ कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
महासंघले बजेटमा उल्लेखित कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ठोस कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने र यो सुविधा साना, मझौला र ठूला सबै उद्योग(व्यवसायका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेको छ ।
थप कार्यशील पूँजी प्रवाह र ब्याज जरिबानामा सहुलियत व्यवस्थालाई स्पष्ट र प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नसमेत महासंघले केन्द्रीय बैंकलाई सुझाएको छ ।
यस्तै उत्पादनमूलक, पर्यटन, निर्माण उद्योग र आवास विकास कम्पनीका लागि सरल र सुलभ तरिकाले कार्यशील पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।
व्यवसायको प्रकृति अनुसार चालु पूँजी कर्जाको निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित बैंक र ऋणीलाई दिनुपर्ने र अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको हिस्सा १२।४ प्रतिशतमा झरेको सन्दर्भमा उद्योगहरूले प्राप्त गर्ने कर्जाको ब्याजदर व्यापारको तुलनामा १(२ प्रतिशत कम हुनुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ ।
महिला उद्यमशीलता कर्जालाई उत्पादनसँग जोडेर ब्याज अनुदान व्यवस्थित गर्नुपर्ने र ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा अधिकतम २ प्रतिशत प्रिमियम दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नसमेत महासंघले सुझाएको छ ।
यसैगरी ‘वाच लिस्ट’ प्रावधानमा सहजीकरण गर्नुपर्ने, युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि जेन-जीलाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न नागरिक एपमार्फत व्यवसाय दर्ता र एक करोड रुपैयाँसम्मको परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउन समेत महासंघले माग गरेको छ ।
त्यस्तै परिचयपत्र हेरी विदेशबाट मनी ट्रान्सफर कम्पनी मार्फत नगद भुक्तानी गर्न पाउने रकम सरह कम्तीमा एक लाख रुपैयाँसम्म आन्तरिक रूपमा पाउने/पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघले सुझाव दिएको छ ।
आवासीय घर कर्जाको सीमा २ करोडबाट ३ करोड रुपैयाँ पुर्याउन पनि महासंघको आग्रह छ । बजेटमा उल्लेखित केवाईसीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गरी विद्युतीय माध्यमबाट सम्बन्धित निकायले प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र क्यूआरका लागि इन्टरअपरेटिबिलिटी नि: शुल्क कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि महासंघको सुझावमा उल्लेख छ ।
यस्तै प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा बैंकहरूको लगानीमा अतिरिक्त पूँजी शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, यस्ता कोषमा गरिएको लगानीलाई निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेसरह मान्यता दिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।
