२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘प्रशासन प्रमुख नहुँदा पालिकामा भुक्तानी लगायतका विषयमा विवाद भयो’ – प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाँगी

अ+ अ-

काठमाडौँ । मुगुको सोरू गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (प्रप्रअ) सिंहराज डाँगीले लामो समयसम्म प्रशासन प्रमुख नहुँदा भुक्तानी लगायतका विषयमा विवाद भएको बताएका छन् ।

केही समयअघि गाउँपालिकामा भुक्तानीको विषयलाई लिएर विवाद चर्किएको थियो। वरिष्ठ लेखा अधिकृत कुमारप्रसाद उपाध्याय र लेखा सहायक विमला कुमारी ढकाललाई स्थानीय व्यापारीहरूले रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै धम्की दिएपछि विवाद सुरु भएको थियो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाँगीका अनुसार गाउँपालिकामा प्रशासन प्रमुख नहुँदा दुई वर्षदेखिका भुक्तानी दिन नसकिएकाले व्यापारी आक्रोशित भएका थिए । उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असार ५ गतेको निर्णयअनुसार असार ८ गते गाउँपालिकामा खटिएर असार ११ गतेदेखि मात्रै खाता सञ्चालन गर्न सकेको बताए ।

नेपालकै अति दुर्गम र विकट क्षेत्रमा पर्ने, हुम्ला जिल्लाको सीमानामा रहेको सो गाउँपालिकामा कर्मचारी जान नमान्दा काम समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा यस्तो समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ छ। यस्तै बारम्बार प्रशासन प्रमुख फेरबदल हुने प्रवृत्तिले पनि पालिकामा समयमै रकम निकासा हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

डाँगीका अनुसार प्रप्रअ नहुँदा दुई वर्षदेखिका भुक्तानी रोकिएका थिए। असार महिनाको अन्तिम समयमा पुँजीगततर्फको कार्य प्रगति बढाउन खोज्दा पनि चालूतर्फका भुक्तानी रोकिइरहेका थिए। असार २५ सम्मको प्रगति जम्मा ८१ प्रतिशत (चालू ८७ प्रतिशत र पुँजीगत ७६ प्रतिशत) मात्र पुगेको उनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार असार २५ गते राति १२ बजेसम्म चालूतर्फका धेरै भुक्तानी हुन नसक्ने स्थिति आएको थियो । त्यही राति गापा अध्यक्ष धर्मबहादुर शाही, उपाध्यक्ष केशरबहादुर शाही, डाँगी स्वयं र लेखा अधिकृत उपाध्यायबीच राति १०ः३० बजे सहमति भएर व्यवस्थापन गरिएको थियो ।

सहमति अनुसार गाउँपालिकाको नाममा ‘एसी पे’ चेक काटेर बाँकी भुक्तानी एकमुष्ट गर्ने र त्यसपछि क्रमशः बिल कागजात छानबिन गरी भुक्तानी दिने सहमति भएको थियो । तर लेखापालसहितको असहमतिको कारण चेक पनि काट्न नसकिएको र नेट पनि स्लो भएको कारण भुक्तानी झनै ढिला भएको डाँगीले बताए ।

भुक्तानी नपाएका स्थानीय र आर्थिक प्रशासन शाखाबीच दुई घण्टा विवाद भएको थियो। त्यस राति सहमति हुन नसकेपछि भोलिपल्ट करिब एक घण्टा अफिस तालाबन्दी भएको थियो । तर सबै पक्षको सामूहिक बैठकपछि २०८२ असार २० गतेभित्र खाता सञ्चालन सुरु भएपछि बाँकी भुक्तानी छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार दिन–लिने गरी द्विपक्षीय लिखित सहमति भएको डाँगीले बताए । हाल गाउँपालिका नियमित रूपमा सञ्चालनमा रहेको उनले जानकारी दिए ।