काठमाडौँ । खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाहरूले समग्रमा ७०.९० प्रतिशत औसत वित्तीय प्रगति हासिल गरेका छन् । तर, मन्त्री प्रदिप यादवको प्रभाव रहेको संघीय आयोजना, धनुषाले भने ४६.६१ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ, जुन देशभरका २० आयोजनामध्ये सबैभन्दा न्यून प्रगति हो ।
धनुषा आयोजना बाहेक बाँकी अधिकांश आयोजनाहरूले ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेका छन् । सबैभन्दा बढी खर्च बाँकेको आयोजनाले ९७.८३ प्रतिशत गरेको छ । त्यसपछि रामेछापले ९६.९१, रुपन्देहीले ९५.९४, म्याग्दीले ९५.६२ र कास्कीले ९५.४२ प्रतिशत खर्च गर्दै उच्च प्रगति प्रदर्शन गरेका छन् । यस्तै, इलाम, मकवानपुर, लमजुङ, खोटाङ, अर्घाखाँची, जुम्ला, मोरङ र पर्साले ९० प्रतिशत भन्दा माथिको खर्च गरेका छन् ।
यस्तै भक्तपुर, कैलाली, चितवन, कञ्चनपुर, धनकुटा र सुर्खेतले ८०.०७ प्रतिशत माथि वित्तीय प्रगति हासिल गरेका छन् ।
जनकपुरधामस्थित संघीय आयोजना सुरुमा आफ्नो लयमा अघि बढिरहेको थियो । तर, खानेपानी मन्त्री यादवले व्यक्तिगत रुचिअनुसार दुई तह मुनिका इन्जिनियरलाई निमित्त आयोजना प्रमुख बनाएर पठाएपछि आयोजना भित्रको व्यवस्थापन अस्थिर बन्यो ।
कर्मचारी व्यवस्थापन र अनुशासनका विषयलाई लिएर सुरु भएको विवाद सरुवादेखि ‘कमिसन’को लेनदेनसम्म जोडिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेपछि आयोजनाको समग्र कामकाज प्रभावित भयो । जसबारे प्रशासन डटकमले नियमित शृङ्खलाहरू नै प्रकाशन गरेको छ ।
यो विवादले आयोजना भित्र देखिएका बेथिति उजागर मात्र गरेन, बजेट कार्यान्वयनमा पनि प्रत्यक्ष असर पारेको छ । यही कारणले गर्दा धनुषा आयोजना देशभरकै सबैभन्दा कम प्रगति भएको आयोजना बनेको हो । जब कि बाँकेको आयोजना ९७.८३ प्रतिशत खर्च गर्दै पहिलो स्थानमा छ भने, रामेछापले ९६.९१ प्रतिशत र रुपन्देहीले ९५.९४ प्रतिशत खर्च गर्दै दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् ।
यसबिचमा धनुषा आयोजनाको अवस्था भने मन्त्रीको हस्तक्षेप, आन्तरिक द्वन्द्व, विवादास्पद नेतृत्व चयन र अकुशल व्यवस्थापनको प्रत्यक्ष परिणाम मान्न सकिने मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको भनाई छ । आयोजनामाथि देखिएको राजनीतिक प्रभाव, प्रशासनिक कमजोरी र समन्वय अभावले यति महत्त्वपूर्ण आयोजनाको गति नै गुमाएको विभाग स्रोत जनाउँछ ।
संघीय आयोजनाहरूको औसत प्रगति ८९ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अवस्थामा धनुषाको ४६.६१ प्रतिशत प्रगति न केवल न्यून मात्रै हो, यो समग्र आयोजनाहरूको प्रभावकारिता, योजना कार्यान्वयन क्षमता र मन्त्रालयको नीति निर्माण क्षमतामाथिको प्रश्न पनि हो ।
