२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आन्दोलनको चेतावनीसहित शिक्षा विधेयक पारित गर्न सरकारलाई शिक्षकहरूले दिए अल्टिमेटम

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासंघले साउन २१ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ ।

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले साउन २१ गतेभित्र विधेयक पारित नभए विगतको भन्दा कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको हो । उसले आन्दोलनको स्वरूप र कार्यक्रमहरू पछि सार्वजनिक गर्ने बताएको छ ।

गत वैशाख १७ गते भएको सहमति कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै महासंघले विधेयक पारितका लागि अल्टिमेटम दिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षक प्रतिनिधिहरूले असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने प्रतिविद्धताबाट सरकार आफैँ पछि हटेको र समय सीमा सकिएको दुई सातासम्म पनि शिक्षकहरूलाई नै दोषी देखाएर सरकार उम्कन खोजेको दाबी गरेका हुन् ।

साउन २१ गतेभित्र विधेयक पारित नभए पुनः आन्दोलनमा जानुको विकल्प नहुने उनीहरूको भनाइ छ । सहमति कार्यान्वयनमा सरकार इमानदार नभएको बताउँदै उनीहरूले शिक्षकहरूलाई बाधक देखाउँदै शिक्षा समितिमा विधेयक अल्झाउनु गलत भएको तर्क गरे ।

सहमतिअनुसार, अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया। स्थायी शिक्षकको बढुवा, विभागीय कारबाही, विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन, इसीडीका शिक्षकहरूको व्यवस्थापन, ट्रेड युनियन अधिकारलगायतका विषयमा अहिले षडयन्त्र भइरहेको उनीहरूको दाबी छ । लिखित सहमति कार्यान्वयनमा पनि गम्भीर नदेखिनु सरकारको लाचारीपन भएको बताउँदै शिक्षक महासंघले आन्दोलन गर्नुको विकल्प नहुने बताएको हो ।