२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विद्यमान कानुनसँगै बुँदा नै बाझिएपछि कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धी बुँदा नै झिक्न संशोधन हालेका हौँ: सांसद भट्टराई

अ+ अ-

काठमाडौँ । संविधान र अन्य कानुनी प्रावधानसँग बाझिने गरी समावेश गरिएको कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थाविरुद्ध सांसदहरूले संसदीय तहमै आवाज उठाएका छन्। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पुगेको विधेयकको दफा ८२ को बुँदा नम्बर ४ मा रहेको कुलिङ अफ पिरियड हटाउन नेकपा एमालेका सांसद गोपाल भट्टराईसहित पाँच जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

सांसद भट्टराईले प्रशासन डटकमसँग कुरा गर्दै अघिल्लो (बुँदा नं. ४) र पछिल्लो (बुँदा नं. ५) सँग बाझिने, साथै अन्य ऐन-कानुनसँग पनि बेमेल देखिएका कारण विवादास्पद प्रावधान हटाउन संशोधन दर्ता गराएको बताएका छन्।

“विधेयकको दफा ८२ (४) झिक्न संशोधन हालेका हौँ,” भट्टराईले प्रशासनसँग भने, “बुँदा नम्बर चार र पाँच पनि बाझिएको देखियो।”

विद्यमान कतिपय ऐन-कानुन अध्ययन गर्दा कतिपय ठाउँमा नियुक्ति गर्दा अवधि नै तोकिएको भन्दै भट्टराईले भने, “यस्तो अवस्थामा कुलिङ अफ पिरियड राख्दा क्राइटेरिया पुगेका व्यक्तिहरू नै नपर्ने अवस्था आउने हाम्रो बुझाइ भयो। यही बुझाइले संशोधन हालेका हौँ।”

विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थामा देखिएको त्रुटिबारे लामो बहस र चर्चा बीच संसदीय छानबिन समिति नै बनाइएको छ। विधेयकमा समावेश कुलिङ अफ पिरियडको विधिसम्मतता र व्यवहारिकता दुवै प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा राजनीतिक वृत्त, कानुन व्यवसायी र प्रशासनिक क्षेत्रमा यसबारे बहस चुलिएको छ।

हतार र गुपचुपकै बीच प्रतिनिधि सभामा पेश भई पारितसमेत भइसकेपछि देखिएको त्रुटिको वैधानिकताकै बहसका बीच राष्ट्रिय सभामा पुगेको विधेयकको यो व्यवस्थाले आगामी दिनमा अन्य संवैधानिक निकाय, आयोग वा नियामक संस्थामा हुने नियुक्तिका मापदण्डमा गहिरो प्रभाव पार्न सक्नेप्रति राष्ट्रिय सभामा व्यापक चिन्ता र चासो बढेको छ।

जसअनुसार सत्तारुढ दल एमालेका पाँच जना सांसदहरूले पार्टीको तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन्।

यसका साथै, संघीय निजामती सेवा ऐनले बहालवाला कर्मचारीको हक-हित, वृत्ति विकास र कामकारबाहीलाई समेट्नुपर्ने मूल उद्देश्य रहँदा-रहँदै पनि, अवकाशपछिको जीवनलाई अनावश्यक रूपमा बाँध्ने प्रयास गर्दा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासहित अन्य विद्यमान कानुनहरूसमेत आकर्षित हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै कतिपयले आपत्ति जनाएका छन्। त्यस्तै, सेवा प्रवाहमा सुधारको खाँचोबाट ध्यान हटाई नियुक्तिको प्रक्रियामा मात्र केन्द्रित हुनु ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ जस्तो भएको भन्दै टिप्पणी गर्नेहरू पनि बढेका छन्।