काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले संघीय निजामती सेवा ऐनमा प्रस्तावित दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै कसैले पनि कुलिङ पिरियड राख्नुहुँदैन भनेर नभनेको तर निजामती सेवामा मात्र किन यस्तो व्यवस्था भयो भन्ने मुख्य प्रश्न रहेको बताएका छन्।
सोमबार काठमाडौँमा आयोजित ‘प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन, अन्तर–सरकारी समन्वय र निजामती सेवाका समसामयिक सवालहरू’ विषयक कार्यक्रममा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्। सापकोटाले भने, “कतिपय ठाउँमा विज्ञ कर्मचारी पाइँदैन भने के गर्ने ? विपद्का बेला स्वास्थ्य क्षेत्रका अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई खटाउने कि नखटाउने ? आयोग वा परिषदमा छोटो अवधिका लागि विज्ञ चाहियो भने प्रयोग गर्ने कि नगर्ने ? उदाहरणका लागि, चिकित्सकले दुई वर्ष अभ्यास छोड्दा नयाँ प्रविधिबाट वञ्चित हुन्छन्। यस्ता विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक छ।”
उनले थपे, “कानुन सचिवको हैसियतले संसद्ले गर्ने निर्णयको विरोध गर्नु उचित हुँदैन, र मैले त्यस्तो भनेको पनि होइन। तर औपचारिक र अनौपचारिक छलफलमा कसैले कुलिङ पिरियड हुनुहुँदैन भनेको छैन। प्रश्न यो हो– किन निजामती सेवामा मात्र ?”
पछिल्लो समय संघीय निजामती सेवा विधेयकमा दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाले कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि बढेको छ। कर्मचारीहरूले यो व्यवस्थालाई निजामती सेवामाथिको विभेद र अन्याय ठान्दै विरोध जनाएका छन्, जसका कारण यो विधेयक विवादमा परेको छ।
