काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी मन्त्री भगवती न्यौपानेले सोमबार महाशाखागत ब्रिफिङका क्रममा कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित, निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ र अनुमानयोग्य बनाउन आवश्यक उपायबारे चासो व्यक्त गरेकी छन्।
प्रशासन महाशाखासँगको छलफलमा मन्त्री न्यौपानेले सरुवा प्रणाली विगतदेखि नै विवादित र आलोचित हुँदै आएको भन्दै यसलाई सुधार गर्न सकिने उपायबारे सोधपुछ गरेकी थिइन्। संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पुगेको अवस्थामा नयाँ ऐन कार्यान्वयनपछि सोहीअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भए पनि तत्कालका लागि केही मापदण्ड बनाउँदै सरुवालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ कि भन्ने जिज्ञासा उनले राखेकी हुन्।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रशासन महाशाखा प्रमुख पिताम्बर घिमिरेका अनुसार मन्त्री न्यौपानेले भदौमा अन्तर मन्त्रालय सरुवाको आवश्यकताको सन्दर्भमा अल्पकालीन मापदण्ड तयार गरी निष्पक्षता कायम गर्न निर्देशन दिएकी हुन्। “ऐन आएपछि त्यसअनुसार मापदण्ड तय हुनेछ,” सहसचिव घिमिरेले प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरोसँग भने, “तर, तत्काललाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित गर्ने कि भन्ने कुरा मन्त्रीज्यूबाट निर्देशन भएको हो।”
यससँगै मन्त्रालयले सरुवा प्रक्रियामा देखिएका गुनासाहरू समाधान गर्न एक संयन्त्र गठन गर्ने विषयमा पनि छलफल गरेको छ। सो संयन्त्रमार्फत मन्त्रालयमा आएका उजुरीहरूको तत्काल समाधान गर्ने योजना बनाइने बताइएको छ।
नवनियुक्त मन्त्री न्यौपानेले सरुवा प्रक्रिया सुधार गर्न सक्रियता देखाउनुको पछाडि अघिल्लो कार्यकालमा देखिएको विवादास्पद घुस प्रकरणको सन्दर्भ रहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। अघिल्ला मन्त्री सरुवा प्रकरणकै कारण पदमुक्त हुनुपरेको सन्दर्भमा मन्त्री न्यौपानेले यस्ता गतिविधिहरूलाई निरुत्साहित गर्दै सुधारको संकेत दिएकी छन्। तर, यसपछि हुने निर्णयहरू कस्ता हुनेछन् भन्ने कुराबाट बिहानीले दिउँसोको संकेत दिनेछ नै।
त्यति मात्र होइन, उनले निजी तथा स्वकीय सचिवालयमा ल्याउने व्यक्ति कस्ता हुनेछन्? उनीहरूको विगतको ट्र्याक रेकर्ड के हो? र कसको सिफारिसमा, के कसरी काम गर्छन्? तथा कर्मचारी संयन्त्रलाई कसरी चलाउन खोज्छन् भन्ने विषयसँगै पनि मन्त्री न्यौपानेको कार्यकाल कस्तो रहनेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिनेछ।
