काठमाडौँ । सिंहदरवार परिसरमा निर्माण भइरहेको संसद् भवनको पाँचौँ पटक ६ महिनाका लागि म्याद थपिएको छ । चौथो पटक २०८१ चैत १८ सम्म समय थप्दा पनि काम नसकिएपछि अब २०८२ पुस १६ सम्मका लागि म्याद थपिएको हो ।
सिंहदरवार परिसरमै निर्माणाधीन भवनको काम समयमै नसकिनु लज्जास्पद भएको भन्दै संसदीय समितिमा सांसदलगायत नियमनकारी निकायहरुबाटसमेतले बारम्बार प्रश्न उठाइरहे पनि शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको शहरी बिकास तथा भवन निर्माण बिभाग तथा प्रत्यक्ष संलग्न विशेष भवन निर्माण आयोजनाले भने म्याद थप्नमै अभ्यस्त व्यवहार देखाउँदै आएका छन्।
सम्बद्ध मन्त्री र विभिन्न संसदीय समितिलगायत राष्ट्रपतिदेखि सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीलगायत जिम्मेवार व्यक्तिले बेलाबेला निर्माणाधीन संसद् भवनको स्थलगत निरीक्षण र अनुगमन गरी निर्देशन दिए पनि काममा अपेक्षित गति र प्रगति देखिएको छैन। अनुगमन गरेअनुसार न त काममा चाप सिर्जना भएको छ, नत निर्माणले गति लिएको छ।
सिंहदरवार परिसरमा १ सय ७२ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको संसद् भवनको पाँच तला ठडिइसकेको छ। तर निर्माण कार्य अझै पूरा हुने अवस्था देखिएको छैन। हालसम्म कुल प्रगति ८६ प्रतिशतमा सीमित छ।
भवन निर्माणको ठेक्का तुन्दी–सेक जेभीले लिएको हो। सुरुमा ठेक्का रकम ५ अर्ब ६७ करोड २७ लाख रुपैयाँ तोकिएको थियो, जुन हाल संशोधन भई ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अझै कतिसम्म पुर्याइने हो, यसै भन्न नसकिने शहरी विकास मन्त्रालयका एक सहसचिव बताउँछन् ।
२०७६ असोज १६ मा ठेक्का भएको यो परियोजना २०७९ असोज १६ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि नयाँ संसद्को बैठक यही भवनमा बस्ने योजना थियो। तर सुरु म्यादभित्र काम नसकेपछि क्रमशः २०७९ चैत ३०, २०८० असोज १९, २०८० चैत १९ र पछिल्लो पटक २०८१ चैत १८ सम्म म्याद थप गरिएको थियो। त्यसपश्चात् पनि काम नसकिएपछि अब पाँचौँ पटक २०८२ पुस १६ सम्मको समय थपिएको हो।
यसरी पटक पटक म्याद थपिँदा समेत काम सम्पन्न नहुनुका कारणबारे शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मचाकाजी महर्जन भन्छन्,-‘काम गर्दागर्दै नभ्याएको अवस्था हो। इन्टरनल कामहरू धेरै छन्। सामानहरू बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने। कहिले के नमिल्ने, कहिले के नमिल्ने। परीक्षण गरेर ल्याउनु पर्छ, यहाँ ल्याएर परीक्षण गर्नुपर्छ। सबै कुरा प्रक्रियागत रूपमा समय खाने बनेको छ। सिस्टम अलिकति जटिल छ। एकदमै जटिल काम भएकोले पनि थप समय लागेको हो।’
भवन निर्माणका लागि आवश्यक समयको पूर्वानुमानकै आधारमा ठेक्का दिइएको भए पनि अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको महर्जन स्वीकार गर्छन्। ‘५ वर्षको समय दिएर टेन्डर निकाल्न मिल्दैनथ्यो। चाँडो सिध्याउनु पर्छ भनेर तीन वर्षकै अवधि राखिएको थियो। तर सोचे अनुसार काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने।
यता २ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख रुपैयाँमा केसी–श्यामसुन्दर–बानियाँ जेभी ले इन्टेरियरको छुट्टै ठेक्का लिए पनि काम पूरा भएको छैन। २०८० असार १७ मा सम्झौता गरिएको उक्त इन्टेरियरको काम २०८१ असारभित्र सक्ने लक्ष्य थियो। पछि समय थप गरी २०८१ चैत १६ सम्म पुर्याइएकोमा पुनः हाल पुस १६ सम्मकै लागि म्याद थपिएको छ। तर हालसम्म इन्टेरियरको काम मात्र २५ प्रतिशत पूरा भएको छ।
इन्टेरियर र भवन निर्माणका ठेक्का छुट्टाछुट्टै भए पनि दुवै ठेक्काको म्याद पटक–पटक थपिनुले राज्य संयन्त्र र ठेकेदार दुवैप्रति शंका उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
योजना लम्बिँदै जाँदा लागत पनि बढ्दै गएको छ। लागत वृद्धिका साथै ठूला योजनाहरूमा भेरियसन थप्ने पुरानो अभ्यास संसद् भवनमा पनि दोहोरिएको छ। यसबारेमा महानिर्देशक महर्जन भन्छन्, ‘भेरियसन भनेको त नर्मल प्रक्रिया हो। नमिलेका कुराहरू मिलाउनु पर्छ। तलमाथि भयो भने मिलाउनु पर्छ। त्यो सामान्य कुरा हो।’
तर पछिल्लो समय ठूला ठेक्कामा भेरियसनको नाममा रकमको दुरुपयोग भइरहेको भन्ने आलोचना बढ्दै जाँदा पनि निगरानी तथा नियमन गर्ने निकाय मौन बसेकोप्रति चासो व्यक्त हुँदै आएको छ।
यसरी बारम्बार म्याद थपिँदा पनि संसद् भवन समयमै नबन्नु, अनुगमन र निर्देशनका बाबजुद पनि अपेक्षित प्रगति नहुनु र बजेट तथा प्रणालीको दुरुपयोगमा सरकारी संयन्त्र नै असफल देखिनुले सिंहदरवार परिसरभित्रकै यो आयोजनालाई ‘ुलज्जास्पद नमूना’ बनाइदिएको छ।
