काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सुक्खा संकटग्रस्त मधेस प्रदेशमा खानेपानी र सिँचाइको काम तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
सरकारले मधेस प्रदेशलाई सुक्खा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन आज बुझ्दै मन्त्री खड्काले कार्यदलले दिएको सुझावलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न र राहतदेखि सिँचाइका कामहरू सुरु गर्न निर्देशन दिए ।
विपद्लाई योजनामा होइन किसानको खेतमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
“अब ढिलो गर्नु भनेको जनताको भरोसा गुमाउनु हो, यो विषय सरकारको कार्यसूचीको पहिलो प्राथमिकतामा हुनेछ”, उनले भने । मन्त्री खड्काले यस कार्य योजनालाई विपद् व्यवस्थापनका साथ विकासको अवसरमा रूपान्तरण गर्ने एउटा मोडेलका रूपमा व्याख्या गरे । “अब हामी बहानाभन्दा समाधान चाहन्छौँ, पीडितलाई पानी पुर्याउने काममा ढिलाइ गर्नु गम्भीर अपराध हो”, मन्त्री खड्काले भने ।
मन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्रीलगायत सम्बन्धित पक्षसँग कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका बारेमा छलफल गरी कार्यान्वयन गराउने प्रतिबद्धता जनाए । “सिँचाइ सुविधा नहुँदा तराईमा मात्र नभई देशमै अन्नको संकट हुने हुँदा पीडित किसानलाई तत्काल सिँचाइ, बीउ बिजनलगायत सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको पहिलो दायित्व भएकोले तीव्र गतिमा काम गर्न सबै लाग्नुहोस्”, उनले भने।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र आचार्यको नेतृत्वमा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सहसचिव, कृषि विभागका महानिर्देशक, खानेपानी तथा ढल निकास विभागका महानिर्देशक जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशकसहितको छ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
उक्त कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनले मधेस प्रदेशमा भू–जलको गिरावट, साना तथा मझौला सिँचाइ संरचनाको जीर्ण अवस्था, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, र सिँचाइको असमान पहुँचलगायत विषयलाई गम्भीर संकटका रूपमा उजागर गरेको छ ।
कार्यदलले प्रदेशका प्रभावित जिल्लामा स्थलगत अध्ययन गर्दै स्थानीय प्रतिनिधि, किसान, उपभोक्ता समिति तथा सरोकारवाला निकायसँगको छलफलबाट तथ्य संकलन गरेको कार्यदलका संयोजक आचार्यले जानकारी दिए ।
